विराटनगर । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र प्राविधिक क्षेत्रलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दायराभित्र पार्न नहुनेमा विराटनगरका चिकित्सकहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ कोशी प्रदेश शाखाले सोमबार संघको कार्यालयमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा उनीहरूले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी पछिल्लो फैसलाले चिकित्सा पेशामाथि अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी चिकित्सकहरूले देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित हुनुको मूल कारण उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय अस्पताल र चिकित्सकमाथि दिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आदेश भएको बताए । उनीहरूले चिकित्सा अभ्याससम्बन्धी विवाद प्राविधिक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल मार्फत मात्र नियमन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै डा. दिनेश न्यौपानेले भने, “स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय उपभोक्ता अधिकारभन्दा अलग छ । त्यसैले यसलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता विशेषज्ञ संस्था मार्फत मात्र नियमन गर्नुपर्छ ।” उनले उपभोक्ता ऐनअनुसार लिइएका कानुनी कदमहरूले चिकित्सकहरूको मनोबल कमजोर बनाएको जिकिर गरे । डा. पुरुषोत्तम पराजुलीले तत्कालिन राहतका लागि अदालतमा अपिलको बाटो खुला गरिनुपर्ने माग गर्दै संघले उच्च अदालतमा अपिल प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार कानुनी लडाइँ मात्र समस्याको समाधान होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।
त्यस्तै, डा. मिलन केसीले चिकित्सा क्षेत्रको स्पष्ट संरचना निर्माणका लागि ‘चिकित्सक ऐन’ ल्याइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “स्वास्थ्य सेवा दिनेलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिई सेवा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक छ ।” अन्य चिकित्सकहरूले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चिकित्सा विज्ञहरूलाई इजलासमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए । उनीहरूले चिकित्सक समुदायको व्यावसायिक संवेदनशीलता र नैतिक मूल्यलाई समेत विचार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमा न्यायिक सुधार, कानुनी संरक्षण र पेशागत सम्मानको पुनस्स्थापनाका लागि ( बुँदे सुझाव केन्द्रीय समितिमा पेश गरिएको छ । विराटनगरको एलिट क्लवमा भएमा कार्यक्रमको अध्यक्षता संघ कोशी शाखाका अध्यक्ष डा.राजेन्द्र चौधरीले गरे भने सञ्चालन महासचिव डा.बालकृष्ण साहले गरेका थिए ।
