इन्दु कुमारी साह
विराटनगर । विराटनगरमा शैक्षिक संस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य छ । सोहि अनुसार महानगरपालिकामा होस्टलहरु समेत प्रस्सति खुलेका छन् । महानगरपालिकाले दिने सालाखाला तथ्यांक अनुसार एकसयको हाराहारीमा होस्टलहरु रहेका छन् । तर, महानगरले भने अनुगमन गर्ने गरेको छैन । महानगरपालिकाका शैक्षिक महाशाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईका अनुसार होस्टल अनुगमन गर्ने कार्याविधि नभएकोले अनुगमन नगरिएको हो । कार्याविधि तयार हुनसाथ अनुगमन गरिने उनको भनाई छ । महानगरका सामुदाय विद्यालयका होस्टल भने दुई विद्यालयमा मात्र रहेका छन् । उक्त होस्टलको अनुगमन भने नियमित भईरहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
विराटनगर १० मा अन्य वडाभन्दा बढि होस्टल छन् । वडा नं. १० का वडाअध्यक्ष अर्जुन गिरीका अनुसार यहाँ २५ देखि ३० वटासम्म होस्टलहरु दर्ता छन् । तर कुनै पनि होस्टलको अनुगमन गरिएको छैन । कति पटक त आधारातमा होस्टलको विद्यार्थीहरुलाई सडकमा वर्थडे मनाउदै गरेको अवस्थामा देखापरेका छन् वडा अध्यक्ष गिरीले भने । उनका अनुसार अनुगमनको आवश्यकता रहेको छ । साथै विराटनगरका संस्थागत विद्यालयहरुले समेत होस्टल राखेका छन् तर उक्त होस्टलहरु कहिपनि दर्ता गरिएको तथ्याङक राखिएको छैन । महानगरका अनुसार संस्थागत विद्यालयको होस्टल अनुमन गरिने गरिएको छैन । साथै अन्य स्वतन्त्र होस्टलहरु पनि मापदण्ड अनुसार भएनभएको यकिन गर्न नसकिएको हो । भएका होस्टलहरु विद्यार्थी मैत्री छैन्न, मापदण्डमा पर्दैन्न । यतिको धेरै संख्यामा होस्टल खुलेको देखिएपनि त्यसको मापदण्ड यकिन नहुँदा विद्यार्थी बस्ने वातावरण भने कमजोर देखिएको हो । होस्टलको वातावरण कमजोर मात्रै नभई त्यहाँ बस्ने विद्यार्थी राम्रोसँग पढ्न सक्ने समेत नभएको गुनासो गर्ने गरिन्छ ।धेरैजसो होस्टलका साँघुरो कोठामा ३ देखि ४ जना विद्यार्थी बस्न बाध्य छन् । होस्टलमा बस्ने सबै विद्यार्थी हुन्छन् । उनीहरु बस्ने वातावरण स्वच्छ र सफा हुनुपर्नेमा कोठाहरु अस्तव्यस्त देखिन्छन् । साथै खाना खाने ठाउँदेखि शौचालयसम्म सफा हुनु पर्छ । तर, विराटनगरका केहि होस्टलको वातावरण हेर्ने हो भने सन्तोषजनक देखिदैन ।
नेपालमा होस्टेल सञ्चालनको लागि मुख्य मापदण्डहरू भनेको पर्याप्त खाली ठाउँ र खेल मैदान हुनुपर्ने, एक कोठामा बढीमा ४ जना विद्यार्थी राख्न मिल्ने, छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र स्नान गृह, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, पर्याप्त उज्यालो र भेन्टिलेसन भएको कोठाहरू, आगलागी नियन्त्रणका उपकरणहरू,प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, २४ घण्टा सुरक्षा गार्डको व्यवस्था आपतकालीन निकासको व्यवस्था हुपर्ने हो । संस्थागत तर्फको मापदण्डमा भने दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र वार्षिक लेखापरीक्षण, विद्यार्थीहरूको अभिलेख, नियमित अनुगमन र निरीक्षण हुनुपर्ने हो । साथै स्थानीय तहले आफ्नै छुट्टै मापदण्ड बनाउन समेत सक्छन् । तर महानगरपालिकामा यस्तो कुनै मापदण्ड भने विद्यार्थीको लागि बनाईएको छैन । अब भने कार्यविधी बनाएर मापदण्ड अनुसार मात्रै चलाउन दिइने बतायएको छ ।