इन्दु कुमारी साह
विराटनगर । विराटनगर–२ का राहुलसिंह बरूवालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार वर्षौंदेखि लडिएको फाँटवारी छानबिनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आइसके पनि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ईनरुवा सुनसरीले हालसम्म त्यसलाई लागू नगरेको हो ।
कमला बरूवालसँगको जग्गा सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०६५ साउन १३ गते भूमि सुधार कार्यालयद्वारा गरिएको निर्णय बदर गर्दै पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो । सो विवादको मूल विषय स्व. गोविन्द बहादुर बरूवालद्वारा दर्ता गरिएको १३१ विघाभन्दा बढी जग्गाको अंशबण्डा र स्वामित्व सम्बन्धी हो । जसमा दोश्रो श्रीमती, छोराहरू तथा अन्य वंशजबीच कानुनी द्वन्द्व रहँदै आएको थियो । भूमि सुधार कार्यालयले अघिल्लो निर्णयमा केही जग्गा कमला बरूवालको नाममा कायम गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यस निर्णयलाई ऐन विपरीत ठहर गरेको थियो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलामा उल्लेख छ, भूमि ऐन, २०२१ को दफा १४ (१) र १५ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कुन राख्ने वा छाड्ने भन्ने जिम्मेवारी जग्गाधनीको हो । तर सो समयमा नगरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
राहुल बरूवालका अनुसार सर्वोच्चको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरिरहेको छ । पटक–पटक कार्यालय पुगे पनि प्रत्येकचोटि मिति राखेर पन्छाइन्छ । निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखिन्न बरूवालले गुनासो गरे । भूमिसुधार कार्यालयको व्यवाहारप्रति आपत्ति जनाउदै बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । फैसलाको कार्यान्वयन नभएकोमा उनले गुनासो पोखेका छन् ।
