विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा बिधायन समितिले कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा प्रशारणमा रोक लगाउनेदेखि समाचार लेखेकै आधारमा ढेड लाख रुपैँयासम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेक पारित गरेको छ । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुको आधिकारिक धारणा नआएपनि पत्रकारहरुले चौतर्फी विरोध जनाएका छन् ।
समितिबाट पारित भएको बिधेयकको प्रतिबेदन भदौ ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । प्रदेशसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेर पारित गरेमा प्रमाणिकरण हुन्छ र ऐन बन्नेछ । विधेयकमा सरकारले नै भर्ती नियुक्त गरेका व्यक्तिले पत्रकारलाई हदैसम्मको जरिवाना भराउने प्रावधान राखेको छ ।
बुधबार समितिको बैठक बसेको थियो । जसमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला संस्थाको सुझावलाई अस्वीकार गरिएको छ । समितिले पारित गरेको बिधेयकमा कसैले लेखेको समाचारबारे जोकोहीले प्रतिष्ठानमा उजुरी दिनसक्ने र त्यो उजुरीमा रजिष्ट्रारले डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्राबधान राखिएको छ । रजिष्टार भने सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।
विधेयकमा रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीश जस्तो अधिकार दिइएको छ । पत्रकारबाट क्षतिपूर्ती भराउने अधिकारसमेत दिइएको छ । मिडियाका कन्टेन्टको अनुगमन संविधान र संघीय कानुन अनुसार संघीय प्रेस काउन्सिलले गर्नुपर्नेमा प्रेस रजिष्ट्रारलाई नै सो अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै सरकारको निर्देशन नमान्ने प्रशारण संस्थाको प्रशारण बन्द गराउने र इजाजत खारेज गर्नसम्मका प्राबधान बिधेयकमा छन् । त्यो अधिकार पनि रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्नेछ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसदहरु सरकारले प्रस्ताव गरेको बिधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा उभिँदा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले पनि साथ दिएपछि बिधेयक बहुमतले पारित भएको हो । त्यसमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पाले भने असहमति दर्ज गरेका छन् ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्दा अध्ययक्षलाई अधिकारविहिन सेरेमोनियल राख्ने र सदस्य सचिवको रुपमा प्रेस रजिष्टारलाई कार्यकारी भूमिका दिने प्रस्ताव छ । दुबै जना राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावमा पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाले असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर सदस्य सचिवको रुपमा प्रेस रजिष्टार सरकारकै कर्मचारी राख्न सुझाब दिएका थिए ।
प्रदेश मार्फतका करोडौंका विज्ञापन प्रदेशकै सञ्चार माध्यमले पाउनुपर्ने प्राबधान राख्न पत्रकार महासंघ र सांसदहरुले राखेको सुझाब पनि समितिले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । समितिले ११ सदस्यीय आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा महिलाको प्रतिनिधित्व भने तीन बनाउने सहमति गरेको छ । यसअघि बिधेयकमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो ।
