इन्दु कुमारी साह
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका सडकमा सधैं छाडा चौपायाको जोखिम बढ्दो छ । गाई, भैंसी, बाख्रा र सामुदायिक कुकुर लगायतका जनावरहरू सडकमै हुन्छन् । सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणको नीति तथा कार्यविधी महानगरपालिकाले बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
तर, घर पालुवा जनावरलाई सडकमा जथाभावी छोड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने मात्रै नभई आफैं असुरक्षित समेत रहेका छन् । महानगरपालिकाले घरपालुवा जनावरलाई सडकमा नछोड्न बारम्बार आग्रह गर्दछ । त्यति मात्रै नभई छाडा चौपाया नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना समेत भराउँछ । तर, पनि सम्बन्धित धनीले यसको जोखिम आंकलन नै गर्दैनन् की टेर्दैनन सडकमा चौपाया जताततै भेटिन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा मात्र नगर प्रहरीले २५ वटा गाई र ५९ वटा बाख्रा नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका जनावरका धनी आएपछि जरिवाना भराएर छोडेको थियो । महानगरपालिकाले सडकमा छोडिएका चौपाया नियन्त्रणमा लिएर गरेको जरिवानाबाट ७९ हजार ५०० रकम असुलेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार सार्वजनिक स्थल तथा बाटोमा घरपालुवा चौपाया छोडेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाई–गोरुको २ हजार रुपैयाँ, राँगा–भैंसीको २ हजार ५ सय रुपैयाँ र बाख्रा–खसीको ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका जनावरहरू जरिवाना लिएर मात्र छोड्ने गर्दछन् । तर, नगर प्रहरीले नागरिकले गुनासो नदिएसम्म यस्ता चौपायालाई नियन्त्रणमा लिदैन । नागरिकलाई असहज नहुँदासम्म सुचना दिदैनन् । तर, सडकमा सवारी लिएर हिड्न भने दैनिकजसो समस्या बढ्दो छ ।
कतिपय अवस्थामा चौपायाले सडकमा अवरोध सिर्जना गर्दा दुर्घटनामा ज्यानसम्म गुमाउने अवस्था आउने गरेको छ । अहिले त चौपायाहरू गेट खुला भएको अवस्थामा घरभित्रै पस्ने समस्या समेत देखिएको छ । वर्षौदेखि महानगरले कान्जी हाउस निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कान्जी हाउसमा नियन्त्रणमा लिएका चौपाया राख्दा पनि त्यसको स्याहार कस्ले गर्ने भन्ने समस्या उतिकै सिर्जना हुन्छ । नगरप्रहरी प्रमुख राजन पौडेलका अनुसार नियन्त्रणमा लिएको वस्तु लिन नआएको अवस्थामा केहि वस्तुहरु लिलामी समेत गरिएको छ । साथै सुंगुर तथा बंगुर बाहेक अन्य चौपायालाई नियन्त्रणमा लिएर १० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआएमा लिलामी वा गौशाला लगायत पशुसंरक्षण संस्थामा बुझाउने व्यवस्था आर्थिक ऐनमै उल्लेख गरिएको छ।
