विराटनगर । देशभरका उखु उत्पादक किसान आन्दोलनका लागि काठमाण्डौं केन्द्रीत भएका छन् । सरकारले उखुमा दिदैं आएको ढुवानी वापतको अनुदान रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणसँग कटाई दिएपछि किसान आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ का लागि बजेटमा व्यवस्था गरेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपिँया अनुदान समेत दिएको छैन । जसको विरोधमा किसानहरु काठमाण्डौं केन्द्रीत आन्दोलनमा जुटेका हुन् । सरकारले किसानले पाउने एक अर्ब ६० करोड रुपिँया दिनुपर्नेछ । तर, अनुदान वापत दिदैं आएको चालु आर्थिक वर्षको रकम कटाएको सरकारले गतवर्षको समेत रकम नदिएको गुनासो उनीहरुको छ ।
नेपालमा सञ्चालित १३ वटा चिनी उद्योगले गत वर्ष २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । किसानले उत्पादन गरेको आद्योगिक बाली उखु क्रसिङ गर्दा एक ालख ८१ हजार मेट्रिकटन चिनी नेपालमै उत्पादन भएको थियो ।
तर, सरकारले उखु खेती गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहनको रुपमा दिदैं आएको अनुदान हटाएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गत बैशाखमा प्रस्तुत बजेटमा अनुदान दिदैं आएको रकम चालुवर्षदेखिलाइ नराखिएको हो ।
किसानले रोपेको उखुले उत्पादन दिन १५ महिना पर्खनुपर्छ । त्यस अवधीमा प्रतिबिघा क्षेत्रफलमा झण्डै दुईलाख रुपैँया लागत लगाईसकेको हुन्छ । सरकारले दिएको अनुदानका कारण केहि लाभ पाउने उनीहरुको आसामा बजेटबाट तुषारापात गरिदिएको आरोप छ ।
देशभरमा अहिले एकलाख किसान उखु खेतीमा आश्रित रहेका छन् । पन्ध्रवर्ष अगाडी किसानले गरेको आन्दोलनपछि भएको सहमितमा सरकारले उखुको मूल्यमा चिनीको बिक्रीमा लाग्ने भ्याट वापत प्राप्त हुने रकमको ९० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने शर्त रहेको थियो । सरकारले चिनी बिक्रीको भ्याटबाट तीन अर्ब जति रकम वार्षिक प्राप्त गर्दछ । त्यसबाटै किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भएपनि कट्टी गरिदिएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
गतवर्षसम्म सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० अनुदान र उद्योगले ५८५ प्रतिक्विन्टल मूल्य किसानले पाउने व्यवस्था थियो । उद्योगले किसानलाई उखुको मूल्य बराबरको पैसा दिएपछि सरकारले दिन बाँकी ६० करोड रुपैँया उपलब्ध गराएपनि अब एक अर्ब दिन बाँकी रहेको छ । गत चैतसम्ममा उखु खेती उठिसकेको छ । तर, सरकारले दिनुपर्ने अनुदान अझै किसानसम्म पुग्न नसकेको हो ।
किसानलाई उद्योगीले रकम नदिएपछि २०७५÷२०७६ मा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि भएको सहमतिमा सरकारका प्रतिनिधि, किसानका प्रतिनिधि र उद्योगीका प्रतिनिधि बसेर समर्थन मूल्य तोक्ने नियम बसेको थियो । किसानले आगामी सिजनका उखुको मूल्य तोक्दा समेत किसान, उद्योगी र सरकारका प्रतिनिधि सामेल गराउनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।
