कोशी प्रदेशका सेवाग्राहीलाई इटहरी र बिर्तामोडबाट मात्रै इम्बोस्ड नम्बर वितरण

<span class='c1'>कोशी प्रदेशका सेवाग्राहीलाई इटहरी र</span> <span class='c2'>बिर्तामोडबाट मात्रै इम्बोस्ड नम्बर वितरण</span>

विराटनगर । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न अनिवार्य गरेको छ । सवारीसाधनको विवरण डिजिटाइज गर्ने उद्देश्यले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नैपर्ने अनिवार्य गरिएको हो । तर, त्यसका लागि नागरिकमैत्री सेवामा भने सरकारले खास ध्यान दिएको देखिदैन । कोशी प्रदेशमा सुनसरीको इटहरी र झापाको बिर्तामोडमा १ असोजदेखि जडान थाल्ने तयारी भइरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तीव्रता दिने भनिएपनि कोशीका सेवाग्राहीका लागि यी दुई कार्यालयबाट मात्रै दिने सेवाले यसलाई धान्न सहज नहुने देखिन्छ ।

सवारीसाधन दर्ता, नामसारी वा नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेको छ । त्यस बाहेक पायक पर्ने समय र कार्यालय गएर यस्तो नम्बर प्लेट राख्न समेत भनिएको छ । तर, कोशी प्रदेशमा अहिले आठ वटा जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरेर सेवा दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका यी कार्यालयबाट लाइसेन्स, सवारी नविकरण लगायतका सेवाहरु दिने गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि भने विभागले तोकेका दुईस्थलबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी बाहेक सरकारले अर्को विकल्प नसोचेको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरी, विराटनगर, झापा तथा सेवा कार्यालयको रुपमा इलाम, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगामा सेवा रहेको छ ।

कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता कमल बहादुर थापाका अनुसार पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशका दुई जिल्लाबाट यो सेवा सुरु असोज १ गतेहुनेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेर प्रवन्ध मिलाउन आग्रह गरेको थियो । तर, विभागले कार्यालयहरुमा खटिने कर्मचारीसहित त्यहाँको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयमा मापदण्ड उपलब्ध गराएको छ ।

अब प्रदेश सरकारले विभागको मापदण्डमा रहेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउने छ । त्यसमा प्राविधिक कर्मचारी समेत जरुरी पर्ने भएकोले त्यहि अनुसारको प्रवन्ध मिलाइने थापाको भनाई छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका वरिष्ठ शाखा अधिकृत तथा सुचना अधिकृत झोन लिम्बुका अनुसार भदौ र असोजको कार्ययोजना तयार पारेर त्यस अनुरुपको तयारीहरु भइरहेको छ । जसका लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने, लेआउट तयार पार्ने काम धमाधम भइरहेको हो । तर, यी सबै कार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री चाँहि विभागले नै पठाई दिए सहज हुने लिम्बुको भनाई छ । कार्यालय परिसरमै भएका कोठाहरुबाट इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी तयारी गरिएको हो ।

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै जाँदा विवरण डिजिटाइज हुने बताइएको छ । यसका लागि सरकारले सबै प्रदेश समेट्ने गरी मुख्य प्रवेशद्वार वा प्रवेश बिन्दुमा नेपालभरि १० स्थानमा आरएफआईडी गेट बनाउने तयारी समेत गरेको छ । यो आरएफआईडी गेटले सवारीको विवरण मार्क गर्नेछ । जस अनुसार सवारीको विवरण सहजै हेर्न मिल्नेछ । सवारी अनाधिकृत हो वा हैन भन्ने समेत यकिन यहिबाट हुने भएकोले चोरीका सवारी नियन्त्रण हुने बुझाई छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>कोशी प्रदेशमा श्रृंङखलावद्व विधुतीय ट्रान्सफर्मर</span> <span class='c2'>चोरी गर्ने पक्राउ परे</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्