विराटनगर । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मुलुकले ठूलो क्षति बेहोरेको भएपनि निजी क्षेत्र हतोत्साहित नभएको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई महासंघ कोशीको सुझाव दिदैं अध्यक्ष राउतले आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ बाटोतर्फ डोहो¥याउन खोजेको बताएका हुन् । निजी क्षेत्रले आगामी दिन सकारात्मक अठोट लिएर अगाडी बढ्ने उनले बताएका हुन् ।
अन्तरिम कालिन सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने सम्पन्न गराएपछि मुलुक सुशासनमा बढ्ने आसा पलाएको अध्यक्ष राउतले बताएका हुन् । राउतले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले घोषणा गरेका राहत र सुविधाका प्याकेजहरू सह्रानीय रहेको बताएका छन् ।
भन्सार विभागले बढी राजश्व संकलन गर्ने नाममा छुट्टै भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिका मार्फत मूल्यांकन गर्ने परिपाटी खारेज गर्न निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई मन्त्री खनालले अनलाइन भ्यालुएशन सफ्टवेयरको सञ्चालनमार्फत सुरुवात गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए ।
देशभर भएको आन्दोलन एवं प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनुभएकाहरु प्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौ ।
गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनका कारण मुलुक नयां परिवेशमा प्रवेश गरेको छ ।
जेनजीको आन्दोलन एउटा सकारात्मक सोचबाट अगाडी बढेपनि त्यसबाट श्रृजित परिस्थितिले देशमा ठूलो क्षति हुंदा निजी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । तर यसो भनिरहंदा निजी क्षेत्रले हरेश नखाएको र आगामी दिनमा अझ राम्रो गरेर अगाडी बढ्ने अठोट लिएको छ ।
अहिले गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनका साथै देशमा सुसाशन कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको छ, यसका लागि निजी क्षेत्रबाट पूर्णरुपमा सहयोग हुने म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा निजी क्षेत्रको विकासका लागि व्यक्त भएका कुराबाट हामी आशावादी भएका छौं तर निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि सरकारले घोषणा गरिएका राहत र सुविधाका प्याकेजहरु सराहनीय भए पनि पर्याप्त रहेका छैनन् ।
भंसार विभागले बढि राजश्व संकलन गर्ने नाममा छुट्टै भंसार मूल्यांकन पुस्तिका मार्फत मूल्यांकन गर्ने परिपाटि खारेज गरिनु पर्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट उठाउंदै आएकोमा आज माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट अनलाईन भ्यालुएशन सफ्टवेयरको शुरुआत भएकोमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट स्वागत गर्दछु । अव मूल्यांकन सम्वन्धी समस्या कम हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
विगत केही समयदेखि लयमा फर्कन लागेको अर्थतन्त्रमा हालै भएको आन्दोलनले ठुलो धक्का लागेको हुँदा यसबाट अगाडी बढ्नको लागि सरकारको सक्रिय सहयोगको आवस्यक्ता छ ।
नेपालमा भएको प्रदर्शन र तोडफोडले अन्तर्राष्ट्र्यि रुपमा नकारात्मक सूचना सम्प्रेषण भएको कारणले नेपालको पर्यटन लगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ । त्यसैले पर्यटन र सेवा क्षेत्रको विकासको लागि राज्यले विशेष सुविधा र सहुलियतहरु दिनु आवस्यक रहेको छ ।
देशैभरि निजी क्षेत्रका ठूला, मझौला तथा साना उद्योगहरू तथा व्यक्तिको निजी सम्पत्तीमाथि भएको आगजनी र तोडफोड भएको र यसले दैनिक उत्पादन र रोजगारीमा असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका छ ।
नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिने अवस्था आएको छ । यस्ता घटनाहरूले देशको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्छ । यसर्थ आजको आवस्यक्ता भनेको निजी क्षेत्रको मनोवल बढाई लगानीको वातावरण बिग्रन नदिने हो । अव चाँडो माथि उठनका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट के कस्ता अल्पकालिन र दीर्घकालिन सुविधा दिन सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
यसको लागि चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शनमा सुधार, पुर्नकर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकिकरण, ब्याज अनुदान लगायतका सहुलियत तत्काल दिन जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका र पुनर्निर्माणको लागि निजी क्षेत्र र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभुती, सरकारसंगको समन्वय र सहकार्य पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।
आन्तरिक मागमा आएको त्रमिक सुधारलाई निरन्तरता दिन र उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । यसैगरी स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ ।
हालै भारत सरकारले जिएसटीको दरमा हेरफेर गरेर उपभोक्ताका आधारभूत वस्तुहरुमा छूट गरेको छ । जसका कारण छिमेकी बजारमा यि वस्तुहरु सस्तो हुने र नेपालतर्फ अवैध व्यापार बढ्ने जोखिम अझ बढेर गएको छ । अतः नेपालको मुअकरको दरमा परिमार्जन गरि राहत दिनु पर्ने ।
।सरकारले ःच्ए लागू गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जस्तै मूल्य निर्धारणमा लचिलोपन हुनु पर्ने, वस्तुहरुको वर्गिकरण गर्नु पर्ने, डिजिटल प्रणाली मार्फत ट्र्याकिंग गर्नु पर्ने, ःच्ए भन्दा तल विक्री गर्न छुट दिनु पर्ने र साना व्यवसायीलाई सचेतना र तालिम दिनु पर्ने हुन्छ । साथै खुल्ला सिमाबाट हुने अबैद्य कारोबारका कारण पनि ःच्ए मा समस्या आएको हुँदा सिमाक्षेत्रमा हुने अबैद्य कारोबार रोक्नु पर्दछ ।
सीमावर्ती नेपालका बजारलाई चलायामान बनाउन र चोरी पैठारी नियन्त्रण ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको हुँदा यसलार्ई व्यवस्थापन गर्न समन्वयात्मक प्रयासको खाँचो रहेको छ ।
