विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड स्थापना हुँदा खेल क्षेत्रमा सक्रियहरुको मन जति फुरुङ्ग थियो, आज ती मन खस्किसकेका छन् । प्रदेशमा खेललाई जीवन बनाउनेहरुको सम्मान, खेलमा संभावना देखेकाको संरक्षण र खेलसँग जीवन बाँध्ने सपना बोकेकाको विकास हुने अपेक्षा बोर्ड स्थापना हुँदा राखिएको थियो । तर, खेलकुद विकास बोर्ड स्थापना भएयता खेलप्रेमी र खेलाडीले सम्झेजस्तो कहिल्यै काम भएन । जसको कारण हो, खेलकुद विकास बोर्डमा अति राजनीतिक प्रभाव ।
निर्वतमान भएका हिसाबले कृष्ण बस्नेत ‘पर्शुराम’को कार्यकाल मात्रै आलोचनामा केन्द्रीत छ । तर, अहिलेसम्म सदस्य सचिवको काम सन्तोषजनक छैन । बाहिरबाट राजनीतिक रुपमा हुने आलोचना सामान्य होला तर खेल क्षेत्रमै भएकाहरुले गर्ने आलोचनाले सदस्य सचिवको भूमिका कतिको रह्यो भन्ने मापन गर्न सहज बनाउँछ । अहिले बस्नेतको कार्यकाल सकिएर रिक्त रहेको सदस्य सचिवको नियुक्तिमा भइरहेको बहस समेत त्यसैले निर्धारण गरिदिएको हो ।
प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने यो पदमा अब कसलाई ल्याउँनपर्छ भन्ने बहस अहिले खेलक्षेत्रमा भइरहेको छ । चासो बढेसँगै यसमा एउटा विषय गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ, कुनै कालखण्डमा कुनै खेलमा आवद्ध भएर अहिले पार्टीको झोले भएकोहरुले यो पद लिन हुन्न । यो बहस हुनुमा प्रदेशमा रहेको काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले आफ्ना असली पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने मनसाय देखाएकाले हुनसक्छ । जुन पदका लागि कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारसँग नजिक भएकाहरुको दौडधुप चलिरहेको छ । राजनीतिक समीकरणले सदस्य सचिव नियुक्तिमा भागबण्डा हुने संभावना छ । त्यसमा पनि यस अगाडी एमालेको भएका कारण अब काँग्रेसको हुनुपर्ने माग समेत सरकार नेतृत्वसम्म पुगेको छ । यसअगाडीका हंसराज वाग्ले वा पर्शुराम बस्नेत खेलकुद आवरणका राजनीतिक कार्यकर्ता नै सदस्य सचिव बनेका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने खेलकुद विकास बोर्डका लागि सदस्य सचिवमा एमालेको मत बलियो रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेसँग छ । एमालेबाट तीनजना र काँग्रेसले समेत दावी गरेपछि एकजनाको नाम चर्चामा रहेको छ । जसमा एमालेबाट सुनसरीको इनरुवा निवासी विप्लव घोष, मोरङबाट मुकेश बुढाथोकी र रविन थापाको नाम रहेको छ । यी तीनैजना कुनै न कुनै रुपमा खेलकुद क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु राजनीतिक रुपमा पार्टीको आवद्धतामा कट्टर देखिन्छन् । करातेका पूर्वखेलाडी घोष एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघको केन्द्रीय सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज हुन् । उनी बस्नेत निकट रहेर खेलकुद महासंघमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
यसैगरी बुढाथोकी र थापा पनि एमालेका कार्यकर्ता हुन् । तर, बुढाथोकी करातेका पूर्वखेलाडी हुन् भने थापा खेलकुद एकेडेमी सञ्चालन गरेर खेल क्षेत्रमै क्रियाशील मानिन्छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट धरानका पूर्वफुटबल खेलाडी किशोर राईको नाम चर्चामा छ । खेलकुद क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय राई एन्फासँग समेत आवद्ध हुन् । उनी स्वतन्त्र रुपमै खेलक्षेत्रका सशक्त मानिन्छन् । तर, काँग्रेस निकट भएका कारण पार्टीबाट गिजोलिएर नाम अगाडी सारिएको छ । नियमावलीअनुसार सदस्य सचिव बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको र खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हाँसिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, खेलकुद क्षेत्रका अगुवाहरुले भने यो नियमावली अनुसार मात्रै नभई शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातक तह, कुनै पनि क्षेत्रको प्रशिक्षकको तालिम प्राप्त भएको व्यक्ति, राजनीतिक भन्दा खेलकुद क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कराते महासंघ कोशीका सचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी राम लिम्बूले कुनैबेला फुर्सदमा यसो हात हल्लाएर हाहाहुहु मात्रै गरेको भरमा खेलाडी भन्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले खेलकुद क्षेत्रमा निरन्तर रहेको र प्रशिक्षकको तालिम लिएर निरन्तर खेलकुद क्षेत्रमा सक्रियलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । उनले सदस्य सचिवले पूर्वाग्रह राख्दा वैधानिक संघ खारेज गरेर नयाँ स्थापना भएको स्मरण गर्दै भने–खेलकुद क्षेत्रमा आइसकेपछि सबैको नेतृत्व गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पूर्व सदस्य तथा पुर्व रेफ्री किरण गिरीको धारणा भने फरक छ । उनी राजनीतिक समन्वय गर्नसक्ने क्षमतासँगै खेलकुद बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । गिरीका अनुसार खेलकुद क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेले कुन खेल कहिले गर्ने, भौगोलिक अवस्थिति कस्तो हो ? भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । ताप्लेजुङमा कुन मौसममा कुन खेलप्रतियोगिता आयोजना गर्न उचित हुन्छ भन्ने ज्ञान भएको व्यक्ति हुँदा मात्रै खेलसँग भुगोलको संयोजन हुन्छ । गिरीले सदस्य सचिव बनेपछि राजनीतिक समन्वय गर्नसक्ने क्षमता पनि आवश्यक पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार खेलाडीको मर्मअनुसारका मागलाई सरकारसम्म लगेर निर्धक्क राख्ने र त्यसलाई कार्यन्वयनमा लिएर आउनसक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् ।
यसैगरी अर्का खेल अगुवा विरेन्द्र चौधरी खेलकुद विकास बोर्ड पार्टी भित्र र बाहिरका खेलाडीहरुको साझा संस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । उनको बुझाईमा यसले विगतका दिनमा पार्टी भित्र आवद्ध भएका संगठित सदस्यका लागि बाहेकको पक्षमा काम गरेन । जसले यसको महत्वलाई घटाएको छ । अब सरकारले खेलक्षेत्रको समग्र विकासलाई हेरेर सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले खेल पूर्वाधारको विकासमा मोरङ कमजोर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । विराटनगर १९ मा भएको खेलमैदान प्रयोगमा ल्याउने विषय अहिलेसम्म कसैले नसोचेको उनको भनाई छ ।
