विराटनगर । जोखिममा रहेका मानव अधिकार रक्षक तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन र हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्षको पुनर्गठन गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशको आयोजनामा असोज ३० गते मानव अधिकार सहायता कक्षको पुनर्ताजगी बैठकले सहायता कक्षको पुनर्गठन गरेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मानव अधिकार सहायता कक्षको प्रभावकारिता बढाउन सबै मानव अधिकार रक्षकहरूको साथ, सहयोग र चासोको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले विभिन्न हिंसामा परेका गरिब विपन्न वर्गका पीडित र जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकलाई सहायता कक्षमार्फत न्याय प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कानुनी र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको बताउनु भयो । आर्थिक सहयोगका साथै सम्बन्धित निकायमा न्यायका लागि सहायता कक्षले पहल समेत गर्ने गरेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो । इन्सेकले मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत कोशी प्रदेशमा ७ जना विभिन्न हिंसा पीडित महिला र मानव अधिकार रक्षकलाई सहयोग गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
पालिका, वडा कार्यालय, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रहरी कार्यालय र संघसंस्थाको सिफारिसमा पीडितलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पत्राचार हुने गरेको र उक्त घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी पीडितहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको प्रदेश संयोजक पोखरेलले जानकारी गराउनु भयो । सचिवालय रहेको इन्सेक कोशी प्रदेशका अनुसार सहायता कक्षमार्फत प्रदान गरिने आर्थिक सहयोगले अदालतमा लाग्ने दस्तुर, उपचार र यातायात खर्चमा पीडितलाई सहयोग पुग्ने गरेको छ । राज्य र गैर राज्य पक्षबाट मानव अधिकार रक्षकहरुले सुरक्षा चुनौति झेल्नु पर्ने अवस्थामा सहायता कक्षको समन्वयमा मानव अधिकार रक्षकहरुको सामूहिक छलफलले समाधान निकाल्नु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिनु भयो । बैठकले इन्सेक सचिवालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश पर्यवेक्षक रहने गरी कोशी प्रदेश स्तरीय नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गैसस महासङ्घ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, अपाङ्ग महासङ्घ, मानव अधिकारका लागि एकल महिला, जेष्ठ नागरिक महासङ्घ, उच्च अदालत बार एशोसिएसन रहेको मानव अधिकार सहायता कक्ष पुर्नगठन गरेको छ ।
