विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका नाममा ध्वस्त भएको विराटनगर महानगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवनसहित वडाका कतिपय भवनहरु अझै मर्मतको चरणमा रहेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले अझै पूर्ण प्रशासनिक काम सुरु गरिसकेको छैन । अर्थात दैनिकी प्रशासन सञ्चालनमा पनि वाधा रहेको छ । विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार अझै एक महिनासम्म महानगरापालिकालाई पूर्ण सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन मिलाउन लाग्नेदेखिन्छ ।
महानगरपालिका उपप्रमुखको कार्यकक्ष आन्दोलनका क्रममा पनि सुरक्षित छ । मेयरको कार्यकक्षदेखि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्ष जलेपछि निर्माणको चरणमा रहेको छ । अबका एक महिनामा महानरपालिका भित्रका धेरै अभावहरुको पारलाग्ने अपेक्षा उपप्रमुख कार्की राख्छिन् । अभावमा पनि हिम्मत नहार्ने अठोटसहित महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनमा जाने सोचिरहेको छ ।
महानगरपालिकाले चार अर्ब ४० लाख रुपैँयाको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि महानगरपालिकाको स्रोतमा संकुचन हुनसक्ने संभावना छ । जसका लागि खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । उपप्रमुख कार्कीले अहिले नै ठ्याक्कै यति प्रतिशत भन्ने यकिन भईनसकेपनि पूर्वाधार शिर्षकको बजेट कटौती नहुने जानकारी दिइन् । हामीले खर्च कटौती गर्दा पनि पूर्वाधार शिर्षकमा बिनियोजन भएको बजेट नचलाउने विचार गरेका छौं, उपप्रमुख कार्कीले भनिन्–कहाँकहाँबाट कति काट्ने भन्ने विषय पनि अध्ययनकै क्रममा छौं तर त्यति धेरै कटौती गर्ने पक्षमा पनि छैनौं ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाहरुका लागि ६ करोड २० लाख, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सारी आएका योजनाहरुको लागि ७० करोड, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि १० करोड, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड ६० लाख, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि २ करोड, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि १ करोड ६५ लाख, सडक पुर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुका लागि १ करोड ५० लाख साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख १ हजार रहेको थियो ।
महानगरपालिकाले नगरस्तरीय नयाँ योजनाका लागि बिनियोजन गरेको ६४ करोड ६१ लाख रुपिँया बजेट कुनकुन शिर्षकमा खर्च गर्ने भनेर रातो किताबमा उल्लेख गरिसकेको छ । ती योजनाहरुलाई कार्यन्वनयमा लैजानका लागि महानगरपालिकाले अब चाँडै तयारी थाल्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गर्दा
बजेटको स्रोत भने वित्तीय समानीकरण अनुदान संघ र प्रदेशबाट ३७ करोड ९६ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १९ करोड २० लाख, आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड, नगद मौज्दात १४ करोड, संघीयसरकार सशर्त र समपूरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सशर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख र अन्य संघ संस्थाबाट १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । यी स्रोतहरु जुट्नेमा भने आशंका उतिकै छ । अवस्था फरक भएका कारण संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकममा पनि कटौती हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचन वहानामा कतिपय निर्माणका काममा विभिन्न कारण उल्झन हुनसक्ने संभावना पनि उतिकै छ । आन्तरिक आयका लागि निर्धारण गरिएको १ अर्ब ४० करोडको आम्दानी लक्ष्य पुग्नेमा पनि उतिकै शंका रहेको छ । उपप्रमुख कार्कीले उठ्नुपर्ने कर असार मसान्तसम्ममा उठ्नेमा विश्वस्त रहेको बताइन् । अहिले स्थिति जटिल नै रहेका कारण कर बुझाउन आउनेको संख्या गतवर्षभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ ।
महानगरपालिकाले खर्चतर्फ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकमा ६४ करोड ७५ लाख, ऋणको सावा व्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड, चालु आवको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि ८ करोड विनियोजन गरेको थियो । यसैगरी महानगरले वडा कार्यालयतर्फ वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार विनियोजन गरेको थियो ।
विषयगत क्षेत्रमध्ये सामाजिक विकास तर्फ शैक्षिक विकास कार्यकमका लागि ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १५ करोड ३५ लाख, महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि ९१ लाख, बालबालिका लक्षित कार्यक्रमका लागि ५० लाख, युवा विकास कार्यक्रमका लागि ३८ लाख, आदिवासी जनजाति दलित मधेसी पिछडा वर्ग यौनिक अल्पसंख्यक कार्यक्रमका लागि ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै खेलकुद विकास कार्यक्रमका लागि ९० लाख, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमका लागि २० लाख, अपाङ्गता क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि २५ लाख, खानेपानी सरसफाई २० लाख, सार्वजनिक निजी साझेदारी २५ लाख, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण ३० लाख, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ६९ लाख र संघसंस्था अनुदान ५ करोड ५ लाख समेत गरी सामाजिक विकास तर्फ १ अर्ब ८९ लाख ३० हजार विनियोजन गरेको थियो ।
उपप्रमुख कार्कीले कतिपय अभाव जर्बरजस्ती आन्दोलनले सिर्जना गरेपनि नागरिकसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न बताइन् । उनले हिजो भन्दा केहि असहज अवस्था भएका कारण कतिपय कुराको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको सुनाइन् । जस्तै घरनक्सा शाखामा आवश्यक पर्ने कागजात जुटाउने कुरा, राजस्व शाखामा कतिपय प्रमाण संकलन गर्ने कुरा अहिले पनि सहज भइसकेको छैन ।
