विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवाहरु अवरोध भएको अवधीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ब्लुबुक नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिन गरेको निर्णय यातायात व्यवस्था विभागका कारण कार्यन्वयन हुन असहज भएको छ । प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा नयाँ टुल्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्भरमा यसको व्यवस्था नहुँदा सरकारले दिएको छुट नागरिकले नपाउने भएका हुन् ।
यातायात व्यवस्था विभागको डेटा सेन्टरमा शुक्रबार पुनः समस्या देखिएको छ । १६ कात्तिकबाट आंशिक रुपमा खुलेको नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने काम बन्द भएको छ । त्योसँगै सरकारले दिने भएको छुट सुविधाका लागि नयाँ प्रावधान राख्ने संभावना बढ्ने पनि देखिन्छ । तर, प्रदेशको निर्णय कार्यन्वयन गर्न यातायात व्यवस्थाकै सर्भरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि पुनः जरिवाना लाग्ने भएको छ ।
इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने प्रणाली अर्को सूचना जारी नभएसम्म बन्द भएको विभागले जनाएको छ । २३ र २४ भदौको आन्दोलनका कारण विभागमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्योसँगै लाइसेन्ससँग सम्बन्धित सेवाहरू अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । विभागका अनुसार १६ कात्तिकबाट आंशिक सञ्चालनमा आएको डेटा सेन्टरमा फेरि समस्याका कारण पुनः अवरुद्ध भएको हो ।
काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर डाउन हुँदा लाइसेन्स र सवारी दर्ता तथा नवीकरणको सेवा अवरुद्ध भएपछि कोशी प्रदेश सरकारले त्यो अवधीको जरिवाना नलाग्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
यातायातको सेवा भर्खरै मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । सेवा प्रवाह रोकिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले नवीकरण गर्दा सेवा रोकिएको अवधिको जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, संघीय सरकार मातहत रहेको सर्भरमा छुट समावेश गर्न नमिल्ने भएपछि कार्यान्वयन नभएको हो । संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो सफ्टवेयर प्रणालीमा जरिवाना छुटको व्यवस्था नगरेको कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन् । उनले विज्ञप्ती नै जारी गरेर निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसकेको जनाएका हुन् ।
