सोनु साह
विराटनगर । आफ्नै भवन नहुँदा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय मोरङ विराटनगर–२ स्थित भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त भाडाको घरमा ढुंगामुढा भएपछि घरधनीले ट्राफिक प्रहरीमाथि दैनिक दवाव बढाउँदै लगेका छन् । घरधनीले आफ्नो घर तोडफोड हुनुमा ट्राफिक बस्नुलाई दोष दिइरहेका छन् । त्यसैले अहिले घर खाली गर्ने आशयका कुरासहित दबाब दिइरहेका छन् ।
झ्यालका सीसा फुटेका कारण त्यसको मर्मतका लागि लागत अनुमान गराउने काम भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख सन्तोष न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । यसअघि विराटनगर–९ ट्राफिक चौकस्थित जीर्ण भवन छोडेर कार्यालय भाडाको घरमा सार्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
पुरानो भवन जीर्ण अवस्थामा रहे पनि त्यसको पुनर्निर्माण वा नयाँ संरचना निर्माणबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । भवन भत्काउने कि मर्मत गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै एक वर्षभन्दा बढी समय खर्चिए पनि न त बजेट सुनिश्चित छ न त काम बढाउने प्रक्रिया नै । मोरङ प्रहरीका प्रमुख कबित कटुवालले प्रहरीको नाममा रहेको उक्त जग्गामा नयाँ भवन बनाउने बारेमा छलफल गरिने बताए । उनले स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकासँग छलफल गरेर पुरानो भवन चाँहि भत्काउने प्रक्रिया थाल्ने उनको भनाई छ ।
सहरको केन्द्रमै भएपनि सवारीको चाप बढ्दै जाँदा ट्राफिक चौकेको अहिले भएको भवनलाई भत्काएर नयाँ बनाउँदा पनि साँघुरो हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विगतदेखि यस बारेमा स्थानीय तहले सहयोग गरिदिए हुने मनसायमा ट्राफिक प्रहरी छ । यसको मतलव अलिक फराकिलो स्थानमा स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराई दिए हुन्थ्यो भन्ने हो ।
स्थानीय व्यापारी दिपक अग्रवालका अनुसार ट्राफिक चौकमा कार्यालय हुँदा बजार सुरक्षा र व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो । भीडभाड क्षेत्र भएकाले प्रहरीको चौबीसै घण्टाको उपस्थिति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । तर कार्यालय सारिएपछि यहाँ प्रहरीको सक्रियता घटेको उनको गुनासो छ ।
दुई वर्षअघि नै प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा नयाँ भवनका लागि बजेट माग गर्दै फाइल पेस गरिएको थियो । बहुवर्षीय योजनामा परे पनि निर्माण प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । पुरानो भवन अहिले झन् जीर्ण र खतरायुक्त बन्दै गएको छ । यहाँ अहिले फोहोर फ्याँक्ने थालिएको छ । विराटनगर–२ स्थित भाडाको घरमा कार्यालय कति समय बस्ने हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । आफ्नै तीनतले भवन भएको ट्राफिक चौकमै पुनः कार्यालय फर्किएला कि नयाँ स्थानमा भवन निर्माण हुनेछ—दुवै विकल्प अहिले अनिश्चिततामा छन् । समस्या समाधानका लागि तत्काल निर्णय नहुनु कार्यालय सञ्चालन र सेवाग्राही दुवैका लागि चुनौती बन्दै गएको छ।
