विराटनगर । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको रतुवा— केशलिया विस्तार भइरहेको मध्ये कटहरी गाउँपालिका खण्डको ६ किलोमिटर निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. हेटौंडासँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको हो । यसको जानकारी मंगलबार सार्वजानिक सूचनामार्फत गराइएको छ ।
सडक स्तरोन्नति तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उक्त कम्पनीसँग २३ कात्तिक २०७६ मा ८३ करोड ९९ लाख रुपियाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण २३ कात्तिक २०७९ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब २५ प्रतिशत रहेको छ । यो खण्डको सडक कुनै ठाउँमा ४ र कुनै ठाउँमा ६ लेनमा स्तारोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक थप गरिएको ठेक्का सम्झौता गत जेठमा सकिएको थियो । पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यायल इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताएका छन् । ठेकेदारले योजना कार्यन्वयन गराउने कार्यलयलाई नटेरका कारण बारम्बार यसमा उल्झन हुँदै आएको थियो ।
ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत वापतको चार करोड १९ लाख र पेश्की वापतको नौ करोड ६७ लाख रुपियाँ जफतका लागि बैंकमा पत्रचार गरिसकिएको छ । पेश्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो ।
निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।
