विराटनगर । विराटनगलाई राजधानीको झल्को दिने गरी प्रदेश सरकारले संरचना बनाउन थालेको छ । हुन त प्रदेश राजधानी बनेपछि विराटनगरको शहीद रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्ने, पुष्पलालचौक–बिराटनगर चौक २३ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने कामले प्रदेश सरकारको अपनत्व विराटनगरवासीले गरेका थिए । त्यस बाहेक विराटनगरमा प्रदेश ल्याबमार्फत नागरिकलाई सहुलियत सेवा र विराटनगरसँग सीमा जोडिएको बुढीगंगाको मनमोहन पोलिटेक्निकलाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।
तर, त्यसपछि प्रादेशिक संरचनाको रुपमा सरकारले आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र समेत बनाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय भने प्रदेश सरकारको गौरव आयोजना मानिएको पुष्पलालचौक–विराट चौक सडकमा बोर्ड गेट निर्माण गरेको छ । ग्याब्लिङ्ग गेटले प्रदेश राजधानी विराटनगरसँग अन्य स्थानको जानकारी दिन्छ । पुष्पलाल चौकको यो स्टिल संरचनामा त्यस बाहेक लाइट र स्पिड राडर समेत राखिने छ । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं प्रादेशिक सडक महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर ललित कुमार चौधरीले सडक सुशासन अन्तर्गत सरकारले पुष्पलाल चौकसहित केहि स्थानमा यस्तो गेट निर्माण गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
उनले यो गतवर्ष नै ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको योजना कार्यन्वयन यो वर्ष भएको जानकारी दिए । पुष्पलाचौकदेखि विराटचौकसम्मको सडकमा लाइट, स्पिड राडर समेत जडान गरिने छ । त्यस बाहेक अन्य जिल्लामा समेत यस्तो संरचना बन्नेछ । यस बाहेक प्रदेश सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका विराटनगरको रानीमा कंक्रिट गेट निर्माण गर्ने योजना बढाएको थियो । तर, यो प्रवेशद्वार निर्माणको काम भने अलमलमा परेको छ ।
स्वागतद्वार र आकाशेपुल निर्माणका लागि २०७७ जेठ २७ गते प्रदेश सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरले ह्याबिटाट आशिषदीप जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, भन्सार क्षेत्रको इलाका परेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भनेपछि अलमलमा परो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्न भन्दै २०७७ असोज ११ गते पत्राचार गरेको थियो ।
निर्माणस्थलको विवादकै कारण यो दुईवर्षसम्म रोकियो । ठेकेदारलाई साइट दिन नसक्दा काम हुन सकेन । पहिलो ठेक्का सम्झौता हुँदा २०७९ असार १४ गते काम सकिनुपर्ने थियो । तर, काम भएन ।
त्यहि सम्झौतालाई पुनः कार्यदेशमार्फत मिति परिवर्तन गर्दै २०८१ साल फागुन २५ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि तोकियो । सुरु ठेक्का अनुसार स्वागतद्वारा तथा आकाशे पुल निर्माणमा ७ करोड ७६ लाख ४८ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो । ६ करोड २५ लाख २४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । सुरु ठेक्काकै आधारमा गर्नुपर्ने शर्त गरेर उहि निर्माण कम्पनीलाई दिएपनि केहि काम गरेपछि व्यवसायीले महंगीका आधारमा रकम थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यति मात्रै नभई सुरु ठेक्कादेखि अहिलेसम्मको महंगीको आधारमा ‘प्राइस एक्सिलेन्स’ हुनुपर्ने माग गरेर अदालतमा गएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर नरेश बुढाथाकीले काम चाँडो सक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता पत्र पठाइसकिएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले मुद्दा हालेर यसमा आलटाल भइरहेको बताए । प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग संगठन मोरङको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा निर्माण गर्ने तय भएको स्वागतद्वार भने अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । जसमा प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत विराटनगर महानगरले र ५ प्रतिशत उद्योग संगठन मोरङले लगानी गर्ने जनाइएको थियो ।
