विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सरकारले ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ तत्काल ल्याउन सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।
मधेश, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले यसअघि नै उक्त ऐन जारी सकेपनि दलित समुदायको हक, अधिकार र सशक्तीकरणका लागि प्रस्तावित कोशी प्रदेशमा पनि छिटै ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ल्याउन माग गरेका छन् ।
रिडेफ नेपालले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले आगामी हिउँदे अधिवेशनलाई ऐन पारित गर्ने ‘अन्तिम समयसीमा’ (डेडलाइन) का रूपमा लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा रिडेफ नेपालका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले सातमध्ये तीन प्रदेशले ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गरिसक्दा पनि कोशीसहित लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश अझै सुस्त हुनु दुःखद भएको बताए । यस्तै, दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियारले दलित समुदायको उत्थानका लागि कानूनी आधार अनिवार्य रहेको भन्दै अब ढिलाइ सह्य नहुनेमा जोड दिइन् ।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य सपना परियारले ऐन निर्माणमा सरकारको उदासीनताप्रति कडा आलोचना गरिन् । पहिलो प्रदेशसभादेखि नै मस्यौदा तयार पारेर पाँचवटा जिल्लामा व्यापक छलफल गरिए पनि हालसम्म कानून नबन्नुमा मुख्यमन्त्री कार्यालय बाधक रहेको उनको आरोप छ ।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए । मन्त्रीले साँच्चै चाहेको भए अहिलेसम्म ऐन बनिसक्ने भन्दै उनले सरकार दलितका मुद्दामा सकारात्मक नदेखिएको टिप्पणी गरे । सांसद शोभा चेम्जोङले समाजमा व्याप्त बहुआयामिक विभेद अन्त्यका लागि यो ऐन अपरिहार्य रहेको बताइन् । सांसदहरू सुनिता गुरुङ र जयप्रकाश चौधरीले ऐन निर्माण प्रक्रियालाई अब प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
सरोकारवालाको दबाबपछि कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे । उनले मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै आगामी हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक संसद्मा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए । “मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गत मंसिरमै सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ र ड्राफ्ट लगभग तयार छ,’ मन्त्री राईले भने, “मुख्यमन्त्रीज्यू पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामी यसलाई छिट्टै प्रदेशसभामा पेश गर्नेछौँ ।’’
