स्वस्तिका भट्टराई
विराटनगर । संविधानले महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेपनि हरेक निर्वाचन आउँदा उमेदवारको संख्याले निराशा बढाउने गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलाले जित्न नसक्ने भाष्य निर्माण गरेर दलहरुले उमेदवारीमा पुरुष हावी गराउने गरेका हुन् । प्रत्यक्षमा कमजोर देखाएपनि संविधानको परिधीभित्र रहनका लागि समानुपातिकबाट महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बाध्यता मात्रै स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
देशभरका महिला उम्मेदवारको संख्याको आँकडा हेर्दा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अवस्था पनि उस्तै हुनेछ । अघिल्ला निर्वाचनभन्दा केहि सुधार तर आसा गर्ने स्थितिसम्म नदेखिएकोमा महिला अगुवाहरुले निराशा व्यक्त गरेका छन् । महिला अधिकारकर्मी मंजिता उपाध्यायका अनुसार महिलालाई आगाडी सार्दा जित्न सक्दैनन् र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैनन् भन्ने रुढिवादी सोच अहिले पनि दलभित्र देखिन्छ । यहि कारण अझै पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या कम हुने गरेको हो । अझैपनि महिलालाई कमजोर ठान्ने परम्परा जिवितै रहेकाले प्रत्यक्षबाट पन्छाएर समानुपातिकबाट कोटा भर्ने प्रबृत्ति दोहोरिएको उनको भनाइ छ ।
आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशभरमा सबैभन्दा धेरै १६ जना महिला उमेदवारलाई अगाडी सारेको छ । दोस्रोमा नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीले १३ जना उमेदवार बनाएको छ । कोशी प्रदेशमा ५०५ जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ । रास्वपाले झापा–१ मा निशा डाँगी, झापा–२ मा इन्दिरा राना मगर, मोरङ–५ मा आशा झा, मोरङ–६ मा रुबिना आचार्य र सुनसरी–१ मा सरिन तामाङ गरि ५ जनालाई मैदानमा उतारेको छ ।
नेकपाले देशभर १३ जना महिला उम्मेदवार उठाएकोमा कोशीबाट सुनसरी–२ मा रामकुमारी चौधरी, संखुवासभामा सरिता खड्का र झापा–२ मा धर्मशीला चापागाईंलाई उमेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले देशभर जम्मा ११ जना महिलालाई प्रत्यक्षको टिकट दिएको छ। कोशी प्रदेशमा झापा–५ बाट मनधरा चिमोरिया र झापा–२ बाट सरिता प्रसाईं उमेदवार रहेका छन् ।
ठुला दलहरु मध्ये एमालेले देशभर सबैभन्दा कम १० जना महिलालाई उमेदवार बनाएको छ । कोशी प्रदेशमा सुनसरी–३ मा भगवती चौधरी, सोलुखुम्बुमा कल्पना राई र ओखलढुंगामा अस्मिता थापा उमेदवार छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरुले महिलालाई अवसर सिर्जना गर्ने हो भने मात्रै प्रत्यक्षमा उनीहरुको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, मुख्य राजनीतिक दलभित्र महिला नेतृत्व स्थापीत गर्ने कुरा अहिले पनि कमजोर देखिने गरेको छ । महिला अधिकारकर्मी उपाध्यायले महिलाले महिलाँसगै मात्रै नभई पुरुष उमेदवारसँग समेत प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुनसक्ने क्षमता राख्ने गरेका छन् । तर, पनि दलहरुमा पित्रीसत्तावादले पुरुष हावी हुनुपर्ने मनस्थिति पूर्ण रुपमा बदलिन सकेको छैन ।
