विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत बहालकर संकलन संविधान अनुसार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने आदेश गरेपनि करदाता भने स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउने कुरामा आश्वस्त देखिएका छैनन् । संस्थागत बहालकर संकलन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै विराटनगर महानगर पालिकाको पक्षमा जारी रिटमा २०७४ चैत १२ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरित देखिएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।
तर, संस्थागत वहाल कर बुझाउनुपर्ने करदाताले भने अहिलेसम्म महानगरपालिकामा यस्तो कर दाखिला गर्न आनकानी गर्दै आएका छन् । गतवर्ष जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतले विराटनगर महानगरपालिकाको पक्षमा रिट जारी गरेको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाले २०७६ सालमा दायर गरेको रिटको सुनुवाईपछि पूर्णपाठ भदौमा मात्रै आएको थियो । गत आर्थिक वर्ष संस्थागत बहालकर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरेका करदाताले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्दासम्म पनि महानगरपालिकामा यो कर दाखिला गरेका छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा संस्थागत बहालकर दाखिला गर्ने करदाता छैनन् । जेनजी आन्दोलनपछि विराटनगर महानगरपालिकाको राजस्व त्यसैपनि कम उठिरहेको छ । संस्थागत वहाल कर बुझाउनुपर्ने करदाताले पुस मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने बहाल कर बुझाउन नगएपछि अहिले सर्वोच्चले गरेको आदेश स्मरण गर्दै महानगरपालिकाले पत्राचार गरिरहेको छ ।
गौतमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यो अवधीसम्म जम्मा ३० करोड २९ लाख राजस्व संकलन महानगरपालिकाले गरेको छ । गतवर्ष यसै अवधीसम्म ३२ करोड २४ लाख रुपिँया रहेको थियो ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७४\१२\१२ भएको उल्लेखित निर्णयको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको च.नंं. ७२३, मिति २०७४÷१२÷१५ को आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखिएको पत्र र आन्तरिक राजस्व विभागको च.नं.१०७ मिति २०७४\१२\१९ को ठुला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सबै, करदाता सेवा कार्यालय सबैलाई लेखिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा लेखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तरसरकारी वीत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मर्म र भावना विपरित संस्थागत वहाल कर संकलन संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले गरेको ठहर गर्दै यसलाई बदर गर्ने आदेश गरिएको थियो ।
जस अनुसार ठूला तारे होटल, मेडिकल कलेज, व्यापारिक महल, औद्योगिक प्रतिष्ठान समेतले संस्थागत बहाल कर बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले वहाल करका लागि क्षेत्रगत बर्गिकरण गरी दर कायम गरेको छ । त्यसका आधारमा महानगरपालिकाले संस्थागत वहाल कर असुल गर्ने गर्दछ । राजस्व महाशाखाका प्रमुख गौतमका अनुसार दुई पक्षबीचको सम्झौतालाई आधार मानेर आन्तरिक राजस्वमा बहाल कर दाखिला गर्दा कम पर्ने भएकोले पनि करदाता स्थानीय सरकारमा कर बुझाउन तयार नदेखिएका हुन् । तर, संविधानको पालना सबैले गर्नु बाहेकको विकल्प नभएको गौतमको भनाई छ ।
उहाँका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ९ मा स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र यसैको दफा ५७ अनुसार कुनै पनि घर, भवन, संरचना बहालमा दिएमा यसको बहालकर स्थानीय तहले असुल गर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम बहालकर संकलन गरिने गौतम बताउनुहुन्छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचिको क्रमसंख्या ४ मा स्थानीय कर अन्तर्गत घर बहाल कर समेतका करहरु स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रहने व्यवस्था छ । संघको अधिकार सूची रहेको अनुसूची ५ मा कहिंकतै बहाल कर भन्ने शब्दावली उल्लेख नहरेको भन्दै स्थानीय सरकारले करदातालाई आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेको छ ।
करदाताले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ मा टेकेर स्थानीय तहमा बहाल कर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका हुन् । संस्थागत बहाल करलाई आयमा राखेर यसको कर संघमा बुझाउने जिकीर उनीहरुले गर्दै आएका हुन् । आयकर ऐनको दफा ८८ को उपदफा १ को (ख) मा प्राकृतिक व्यक्तिले घरबहालकर वापत प्राप्त रकमलाई आय अन्तर्गत नराखेको तर संस्थागत बहाकरलाई आय अन्तर्गत राखिएको जिकीर गर्ने गरिएको छ ।
