प्रेम देवान
विराटनगर । सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रअन्तर्गत बैसाख १५ गतेसम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नगर्न परिपत्र जारी गरेपछि देशभरका विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन् । विगतका बर्षमा यतिबेला यहाँका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना धमाधम भईरहेको हुन्थ्यो । तर, निजी विद्यालयले भित्रभित्रै आफ्नो तयारी गरे बाहेक सार्वजानिक रुपमा केहि बोल्न सकेका छैनन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयबाट चैत्र २६ गते परिपत्र जारी गर्दै बैसाख १५ गतेसम्म कुनै स्कुलका गतिविधी नगर्न भनिएको थियो । उक्त निर्देशनको पालना गर्दै यहाँका निजी विद्यालयहरुले अहिले सम्पूर्ण कार्य रोकेका छन् । तर, विराटनगर–३ स्थित पोखरिया स्कुलले भने उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै शनिबार विद्यार्थीहरूको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छ । ठूलो सख्यामा विद्यार्थी र अभिभावकहरु विद्यालय परिसरमा आफना नानिहरुलाई प्रवेश परीक्षामा सामेल गराउन पुगेका थिए ।
विद्यालयका प्राचार्य खेमराज भट्टराईले अभिभावकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै आन्तरिक मूल्यांकनका रूपमा परीक्षा लिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार विराटनगर बाहिरबाट आएका अभिभावकहरूलाई होटल तथा लजमा बस्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो । पोखरिया माध्यमिक विद्यालय विराटनगरमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयतर्फ नै उत्कृष्ट नतिजा निकाल्नेमध्येका विद्यालयमा पर्दछ । गतवर्ष शिक्षकहरुको आम आन्दोलन हुँदा समेत पोखरियाले आफ्नो भर्ना अभियान लगायतका गतिविधि सूचारु गरेको थियो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख शालिग्राम दाहालले भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बैसाख १५ गतेसम्म कुनै पनि भर्ना सम्बन्धी गतिविधि नगर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले निर्देशन उल्लंघन गर्ने विद्यालयहरू कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
भर्ना शुल्क लिए कारवाही
केही विद्यालयहरुले हरेक बर्ष भर्ना शुल्क भन्दै विद्यार्थीका अभिभावकहरुको ढाड सेक्नेगरी रकम लिनेगरेको जनगुनासो बेलाबेलामा आईरहेको पाईन्छ । तर यसपटकदेखी भने सरकारले नै स्पष्ट भनिसकेको छ कि भर्नाको नाउमा कुनै पनि शुल्क लिन पाईदैन भनेर । विशेषगरी भर्नाको नाममा शुल्क लिएको पाइएमा कडा कदम चालिने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।
अभिभावकहरू भने सरकारको निर्णयप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । विराटनगर–१२ का अजय यादवले भर्ना शुल्क नलिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । “अहिलेको सरकारको यो निर्णय राम्रो छ, हामी खुशी छौं,” उनले भने। यसैबीच, प्याब्सन आवद्ध विद्यालयहरूले हालसम्म भर्नाका नाममा कुनै शुल्क नलिएको प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार अभिभावकहरूबीच वार्षिक शुल्क र भर्ना शुल्कबारे केही भ्रम देखिएको छ, जसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
तर निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपलहरू भने सरकारी परिपत्रले शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विराटनगर–१० स्थित मार्टस स्कुलका प्रिन्सिपल सिएम श्रेष्ठका अनुसार निर्धारित समयअनुसार पाठ्यक्रम सक्न कठिन हुने देखिएको छ। “पहिले नै तय गरिएको तालिकामा असर पर्छ, अझ हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा झन् चुनौती थपिन्छ,” उनले बताए ।
सरकारको निर्देशन र विद्यालयहरूको व्यवहारबीच देखिएको यो अन्योलले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ । यसका लागि सरकारले निर्देशन गरेका निर्णयहरु कि त कडाई साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्यो नत्र कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु पाईदैन ।
