विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–३ कन्चनबारीमा नेपाल आयल निगमका ट्याङकर पार्किङ्गस्थलको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । नेपाल आयल निगम कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर र जग्गाधनीलाई तत्काल सर्वसाधारणलाई परिरहेको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन गरेको हो ।
निर्देशनसँगै नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले यसको प्रक्रिया थालेको छ । ट्याङकर पार्किङ्गस्थलले जोखिम बढाएको भन्दै विराटनगर महानगरपालिका ३ कन्चनबारीका स्थानीयले व्यवस्थापनको माग गर्दै उजुरी गरेपछि त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिपत्रसहित निर्देशन गरेको छ । आयल निगमका ट्याङकर राजमार्गमा पार्किङ्ग हुँदा दुर्घटना बढेको भन्दै २०७७ सालदेखि निजी जग्गा भाडामा लिएर पार्किङस्थल निर्माण गरिएको थियो ।
एक बिघा क्षेत्रफलको पार्किङस्थल कंक्रिट बनाउन जग्गा धनी ब्यास रेग्मी आनाकानी गर्दै आएका थिए । दैनिक एकसय बढी ट्याङकर पार्किङ गर्ने स्थलबाट सुख्खायाममा धुलो उडेर हैरान हुँदै आएको थियो । कन्चनबारी चौक उत्तर र पार्किङस्थल पूर्वतर्फको राजबंशी टोलका घरमा धुलोले समस्या पारेको थियो । स्थानीयले व्यवास्थापन गर्नुपर्नेे माग गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, रेग्मी जर्बर हुँदा अरुको कुरा सुन्नै मान्दैन थिए । यतिमात्रै नभई अति प्रज्जवलशील बस्तु भएका ट्याङकर पार्किङ हुने स्थानमा फायर स्टेन अभाव हुँदा संभावित जोखिमलाई कम आंकलन गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
स्थानीयले जग्गा धनी रेग्मी र नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालयमा समस्या समाधानका लागि बारम्बार आग्रह गरेपनि समाधान हुन सकेको थिएन । नयाँ सरकार गठन भएपछि कानुनमा स्नातक तह अध्ययनरत कृतिका ढकालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेकी थिइन् । नेपाल आयल निगम लिमिटेड कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पुष्कर कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र प्राप्त भएपछि कार्य अगाडी बढाइएको जानकारी दिएका छन् । जग्गाधनीलाई पार्किङस्थलका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । जसअनुसार आगामी बैशाख ३ र ४ गते पार्किङ्गस्थलमा गिट्टी हालेर ग्राभेलको काम गरिने छ । त्यसपछि कंक्रिट ब्लक लगाउन भनिएको छ ।
त्यस बाहेक नेपाल आयल निगमले पार्किङस्थललाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा गार्डको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । जसका लागि दुईवटा पोष्ट निर्माण गरिने भएको छ । जसमध्ये एउटामा सुरक्षा गार्ड रहने र अर्कोमा आगलागीको संभावित दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने फायर स्टेन स्थापना गरिने भएको छ । जसमा २५ केजी, १२ केजी, १० केजी र ८ केजीको फायर एक्सटिंग्विशर राखिनेछ ।
निजी जग्गा भएकोले पार्किङस्थलमा स्थायी संरचना निर्माणमा लगानी गर्न आयल निगमलाई कानुनले समेत नदिने भएकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले नै ब्लक लगाइदिने सहमति भएको छ । पहिलो चरणमा गिट्टी हाल्ने र दोस्रो चरणमा ब्लक बिछ्याउनेसम्मको काम गरिने भएको हो । नेपाल आयल निगमले ट्याङक पार्किङका लागि करसहित मासिक एकलाख ६५ हजार रुपिँया जग्गा धनी रेग्मीलाई बुझाउँदै आएको छ ।
रेग्मी विरुद्ध जग्गासँग जोडिएको अर्को उजुरी समेत गर्ने तयारी गरिएको छ । उनले पार्किङ्गस्थल रहेको जग्गासँग जोडिएको ऐलानी जग्गा मालपोत र नापीलार्य प्रभावित बनाएर आफ्नो नाममा पारेको आशंका गरिएको छ । स्थानीयले मालपोत, नापी र रेग्मी विरुद्ध उजुरी हाल्ने तयारी गरिरहेको बताएकाछन् ।
