विराटनगर । नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडीसी)को श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि टेक्स्टाइल र गार्मेन्टको निर्यातमा ठुलो प्रभाव पर्ने विज्ञले बताएका छन् । अमेरिका लगायतका पश्चिमी मुलुकले दिँदै महसुल सुविधा एलडीसीको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि कटौती हुने हुँदा टेक्स्टाइल र गार्मेन्ट उद्योगमा असर पर्ने भएको हो ।
नेउवा महासंघ कोशी र सावतीको संयुक्त सहकार्यमा मंगलबार विराटनगरमा भएको अन्तरक्रियाका सहभागीले नवगठित सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर अमेरिका लगायतका मुलुकमा महसुलका दरलाई अनुकूल बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । उनीहरूले एलडीसीको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले गुणस्तर लगायतका पक्षमा ध्यान नदिए र अमेरिका लगायतका मुलुकले महसुल दर कम नगरे बचेखुचेको निर्यात पनि सकिने चेतावनी दिएका थिए ।
सावतीका कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले अमेरिकाले महसुल सुविधासहितको कोटा दिँदा नेपालले २००३ मा २२ करोड डलरको गार्मेन्ट निर्यात गरेको जानकारी दिए । अध्येता खरेलका अनुसार नेपालले अहिले वार्षिक साढे ८ करोड डलरको मात्र निर्यात गरिरहेको छ । एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि यो तथ्यांकमा पनि ह्रास आउनेछ । खरेलले विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालले अहिले गरेको भन्दा १४ गुणा अर्थात् वार्षिक ११९ करोड डलरको गार्मेन्ट निर्यात गर्नसक्ने निष्कर्ष दिएको स्पष्ट पारे । खरेलले भने, ‘नेपाल एलडीसीको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा ४ प्रतिशतले ह्रास आउनेछ । तर टेक्स्टाइल र गार्मेन्टको निर्यात सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशतले खस्किनेछ । त्यसैगरी सन् २०२६ देखि २०३० का बिचमा यस क्षेत्रमा १ लाख २५ हजार रोजगारी गुम्नसक्ने जोखिम छ, जसमा ६८ हजार महिला हुनेछन् ।’
उनले स्तरोन्नतिपछि निर्यातमा भन्सार शुल्क बढ्ने र उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका नियमहरू पनि कडा हुने उल्लेख गरे । साथै भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकले विभिन्न देशसँग व्यापार सम्झौता गरिसकेकाले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने छ । कार्यकारी निर्देशक खरेलले नेपालले गार्मेन्ट तथा टेक्स्टाइलमा युरोपेली युनियनको जीएसपी प्लस सुविधा प्राप्त गर्न सकेमा नकारात्मक प्रभावलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने सुझाव दिए । यसका लागि वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालका उत्पादन तेस्रो मुलुकमा पुर्याउन मूल्यमा मात्रै प्रतिस्पर्धी नभई डिजाइन, गुणस्तर र नेपालको सकारात्मक छविलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
नेपालमा उत्पादित गार्मेन्टमा परम्परागत र रैथाने बुट्टा, शिल्प तथा हस्तकलाको प्रयोग गरेर स्पेसिफिक बनाउन सकिने खरेलको भनाइ छ । उनले तर स्तरोन्नतिपछि ब्रान्डिङ, मार्केटिङ र विदेशी खुद्रा विक्रेतासँग सम्पर्क बढाउन ठुलो लगानी गर्नुपर्ने तथ्य औँल्याए । महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नेपालमा गार्मेन्ट तथा टेक्स्टाइल क्षेत्रले विगतमा रोजगारी सिर्जनाका लागि उल्लेख्य योगदान गरेको तर कोटा प्रणालीको अन्त्यसँगै यो क्षेत्र धरायशी बन्दै गएको चर्चा गरे । अध्यक्ष राउतले अब निजी क्षेत्रले स्वदेशी बजारमा मात्र सीमित भएर बस्ने समय सकिएको र व्यवसायीले लागत घटाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट गुणस्तरमा सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रगति टेक्स्टाइल उद्योगका व्यवस्थापक प्रदीप निरौलाले राजस्व तिरेर वैध नाकाबाट नभई तस्करी भएर सीमाक्षेत्रका खेतखेतबाट आउने कपडाले नेपालको बजार ढाकिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
व्यवस्थापक निरौलाले नेपालका पसलमा विक्री हुने भारतीय कपडामध्ये ६० प्रतिशत अवैध बाटोबाट भित्रिएको हुँदा यसलाई नियमन गर्नुपर्ने माग गरे । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका रमेश सिग्देलले भने, ‘हामी शून्य प्रतिशत सुविधामा धागो टर्की निर्यात गरिरहेका छौँ । हामीले जिआरएस सर्टिफिकेट लिएका छौँ । स्वदेशी कच्चापदार्थबाट हामीले उत्पादन गर्न खोजिरहेका छाँै तर लार्ज स्केलमा हुन सकेको छैन । अमेरिकाबाट अल्लोको माग आएको छ । कटन र रेसम यहीँ पाउने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’
