विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको ढिलासुस्ती र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण करोडौँ लगानीमा सञ्चालन भइरहेको ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र’ अहिले विस्थापनको जोखिममा परेको छ। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री फेरिएपछि उनीहरुको सनकमा नाम परिवर्तन हुने यो अस्पतालको जग्गा खाली गर्न भनिएको हो ।
अस्पताल सञ्चालन भइरहेको जग्गाधनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड ले ३० दिनभित्र जग्गा खाली गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला प्रदेश सरकारले अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दै कम्पनीको जग्गा लिएको थियो। तर त्यसपछि कुनै औपचारिक भाडा सम्झौता नगरी स्थायी संरचना निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन गरिएको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि प्रदेश सरकारले न सम्झौता गरेको छ, न त बक्यौता भाडा नै तिरेको छ।
कम्पनीका जिन्सी तथा सम्पत्ति महाशाखा प्रमुख दीपक कार्कीका अनुसार हालसम्म एक रुपैयाँ पनि भाडा प्राप्त भएको छैन। सुरुमा मानवीय आधारमा जग्गा दिएका थियौँ, तर पछि सम्झौता नै नगरी संरचना बनाइएको थियो । अस्पतालले पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल प्रयोग गरिरहेको कम्पनीको दाबी छ। प्रदेश सरकारले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ भाडा प्रस्ताव गरे पनि कम्पनीले कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। अब उक्त स्थानमा कम्पनीले पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक गोदाम तथा साइलो (अन्न भण्डारण गर्ने ठूलो ट्याङ्की) निर्माण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
विराटनगर महानगरपालिका–१० मा नेसनल ट्रेडिङको गोदाम रहेको स्थानमा कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । त्यसपछि सरुवा रोग अस्पताल र हाल ‘शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र’का रूपमा सञ्चालनमा छ। केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएका बेला सनकमा शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र नामाकरण गरिएको थियो । तर, त्यस अनुसारको तयारी भने गरिएन । स्विस सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहयोगमा यहाँ दुईवटा अक्सिजन प्लान्टसमेत सञ्चालनमा छन् । त्यस अनुसारको जनशक्ति भने व्यवस्थापन भएको छैन ।अस्पताल खाली गर्नुपर्ने सम्भावनाले कर्मचारी र बिरामी दुवै पक्षमा अन्योल र चिन्ता बढाएको छ। यता कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल भट्टराईले समस्या आएपछि समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । त्यो भनेको भाडा सम्झौता गर्ने र अस्पताल सञ्चचालन गर्ने हो । “बैशाख ७ गते सूचना प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अघि बढाएको छ, काठमाडौँमा समेत एक चरणको बैठक भइसकेको छ,” उनले जानकारी दिए।
यद्यपि, प्रदेश सरकारको ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण अवस्था जटिल बनेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको आरोप छ। करोडौँको लगानी भइसकेपछि पनि स्पष्ट निर्णय नहुनु प्रशासनिक कमजोरीको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। यसैबीच कम्पनीले चैत २५ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायलाई बोधार्थ दिँदै अन्तिम चेतावनी जारी गरिसकेको छ। तोकिएको ३० दिनभित्र जग्गा खाली नगरिए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।
