विराटनगर । मंगलबार राष्ट्रिय तथा स्थानिय अनलाईन न्युज पोटलहरुमा विराटनगर जुट मिल्सको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने सरकारको तयारी भन्ने समाचारहरु प्रकाशन भएको थियो । समाचार प्रकाशन भएसँगै विराटनगर १५ हटतालि हाटमा लामो समयदेखी बसोबास गर्दै आएका स्थानियवासीहरु एकएक आत्तिए । आफुहरुलाई हटाउने कुराहरु सामाजिक संजालमा आएका समाचार सुनेसगै कतिपय स्थानियवासी त विरामी समेत भएको स्थानिय बविता दाहालले बताईन् ।
संघीय सरकारको नीतिअनुसार अहिले नेपालभरी अनधिकृत बसोबास हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यहरु दैनिकी गर्दै आएको छ । केहीदिन अघि मात्रै काठमान्डौको थापाथली स्थित सुकुम्वासी समेत हटाईसकेको छ । यसैविच विराटनगर १५ स्थित हटतालि हाटमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका परिवारहरूलाई हटाउने कुरा सुनेपछि उनीहरु त्रसितसँगै आक्रोशित पनि भएका छन् । बुधबार दिउसो विराटनगरको हाटताली हाटमा भेला भएका स्थानीयले उचित विकल्प र आफुहरुले काम गरेको मुआम्जा नदिएसम्म आफुहरु त्यहाँबाट एक पाईला पनि नहट्ने अडान लिएका छन् ।
जुटमिल मिल्स प्रशासनका अनुसार उद्योगको स्वामित्वमा रहेको करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा अनधिकृत बसोबास रहेको जनाउदै आएको छ । विशेषगरी जुटमिल दक्षिण गेट, हाटताली हाट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब १ हजार भन्दा बढी परिवारको बसोबास रहेको अनुमान गरिएको छ ।
बस्तीसँगै सडक किनारामा रहेका ३० वटा पसल र व्यावसायिक संरचनाहरू पनि हटाउने तयारी छ । विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार नै यो कदम चालिएको बताएका छन् ।
१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै पहिलो आधुनिक उद्योग हो । यही उद्योगको स्थापनापछि मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको जग बसेको थियो । मुलुकभर औद्योगिकीकरणको लहर पनि यहीँ उद्योग स्थापनापछि सुरु भएको थियो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात पनि यही मिलबाट भएको थियो । तर राजनीतिक हस्तक्षेप र उचित व्यवस्थापनको अभावमा थला परेको यो मिल २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
