सोनु साह
विराटनगर । मोरङका १७ स्थानीय तहमा ६६ हजार घरधुरीका नागरिक कुनै न कुनै भूमि समस्यामा परेका छन् । यस अगाडी भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको ६५ हजार ७ सय ७९ छ । अझै ३८१ वटा फायल भने अधुरो समेत देखाइएको छ ।
आयोगले गरेको लाभग्राही पहिचान विवरणअनुसार भूमिहीन दलित ८ हजार १० परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी १९ हजार ८ सय ३५ परिवार तथा अव्यवस्थित बसोबासी ३८ हजार १ सय ३४ रहेका छन्। यस्तै ३ सय ८१ वटा फाइल अधुरो अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।
स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै लाभग्राही पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा रहेका छन्। त्यहाँ ९ हजार ८ सय घरधुरीको संकलन गरिएको छ। त्यसपछि सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा ६ हजार ८ सय १९, बेलबारी नगरपालिकामा ५ हजार ८ सय ९१, मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा ५ हजार ६ सय १९ तथा उर्लाबारी नगरपालिकामा ५ हजार २ सय २२ लाभग्राही रहेका छन्।
त्यसैगरी रंगेली नगरपालिकामा ४ हजार ६ सय ९९, लेटाङ नगरपालिकामा ४ हजार ३ सय ७७, कानेपोखरी गाउँपालिकामा ४ हजार ६ सय ९, रतुवामाई नगरपालिकामा ३ हजार ९ सय ९, सुनवर्षी नगरपालिकामा ३ हजार १ सय तथा बुढीगंगा गाउँपालिकामा करिब ३ हजार ५ सय लाभग्राही रहेका छन्।
यस्तै जहदा गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ४९, ग्रामथान गाउँपालिकामा १ हजार ९६, विराटनगर महानगरपालिकामा १ हजार ६ सय ५ तथा धनपालथान गाउँपालिकामा ३ सय ३६ लाभग्राहीको विवरण दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। कटहरी गाउँपालिकामा भने हालसम्म कुनै तथ्यांक दर्ता नभएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार अधुरा कामका लागि जिल्लामा ८ सय ७९ वटा फाइल दर्ता भएका छन्। तीमध्ये हालसम्म ३ सय ८४ जनालाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग मोरङ कार्यालयका सर्वेक्षक कमल बरालले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोगले विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा वितरण प्रक्रिया बढाएको थियो । अहिले नयाँ सरकारले यो आयोग खारेज गरेको छ ।
