अंकिता निरौला
विराटनगर। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको प्रांगणमा बिहानैदेखि सेवाग्राहीहरूको भीड लाग्छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी सिफारिस तथा अन्य प्रशासनिक सेवा लिन आएका नागरिकहरू हातमा कागजात बोकेर लामो लाइनमा उभिएका देखिन्छन्। तर, सेवा लिन आएका अधिकांश नागरिकको गुनासो एउटै छ—व्यवस्थापन कमजोर छ, सेवा लिन अत्यधिक समय लाग्छ र आधारभूत सुविधा पर्याप्त छैन।
त्यसैपनि भीडभाड हुने यो कार्यालय जेनजी आन्दोलनपछि संरचना अभाव झेलिरहेको छ । भएका संरचनामा रिसको आगो झोस्दा अहिले सेवाग्राहीले पाउनु दुःख पाइरहेका हुन् । विराटनगर–१२ निवासी सरिता भट्टराई बुधबार छोरीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन्। तर सेवा प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले उनले घाम, तिर्खा र लामो प्रतीक्षासँग संघर्ष गर्नुपरेको थियो। ‘तिर्खा लाग्यो लाइन छोडेर पानी किन्न जाँदा पालो छुट्ने डरभयो’ उनले भनिन्–व्यवस्थापन सकसपूर्ण लाग्यो ।
दैनिक प्रशासन कार्यालय पुग्ने सयौं सेवाग्राहीले यस्तै समस्या भोग्ने गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक तथा सेवाग्राही घण्टौंसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन्। खानेपानी, विश्रामस्थल र सूचना व्यवस्थापनको अभाव उस्तै छ ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइराला सेवाग्राहीले गरेको गुनासो जायज भएको बताउँछन् । कोइरालाका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको केन्द्रीय सर्भर बारम्बार जाने समस्या हुँदा गर्मीमा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन् । तर, त्यसको व्यवस्थापन मिलाउन सहज समेत छैन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आगजानी गरिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन उभिनुपर्ने स्थान झन् असजिलो स्थानमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सेवाग्राही मात्रै नभई कर्मचारी समेत दिनभर काम गरेर बस्दा बेहोस हुनेसम्मको स्थितिमा पुग्ने गरेको उनको भनाई छ ।
आगजनीपछि बढेको चुनौती
सेवाप्रवाहमा देखिएको समस्या केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, पछिल्लो समय प्रशासन कार्यालयले भोगेको भौतिक क्षतिको असर पनि हो।
गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्रै करिब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये मोरङ पनि एक थियो। आगजनी र तोडफोडका कारण भवन, कार्यालय सामग्री, फर्निचर, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो।
त्यसबेला मोरङ जिल्लाभर १५५ भन्दा बढी सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा क्षति पुगेको प्रशासनको तथ्यांकले देखाएको थियो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरू समेत प्रभावित भएका थिए। आन्दोलनपछिको पुनःस्थापना प्रक्रिया जारी रहे पनि सेवा सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएका वैकल्पिक संरचना र सीमित स्रोतसाधनले सेवाप्रवाहलाई पूर्ण रूपमा सहज बनाउन सकेको देखिँदैन।
सेवाग्राहीमैत्री वातावरणको अभाव
कार्यालय परिसरमा सेवा लिन आउनेहरूका लागि पर्याप्त छायाँयुक्त प्रतीक्षास्थल देखिँदैन। कतिपय सेवाग्राही प्रक्रिया बुझ्न नसकेर कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीसम्म सोधपुछ गर्ने धुनमा हुन्छन् । व्यवस्थित टोकन प्रणाली, सूचना सहायता कक्ष, खानेपानीको सुविधा, ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै सेवा कक्ष तथा पर्याप्त प्रतीक्षास्थलको व्यवस्था अभाव देखिन्छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले जलेका संरचना भत्काउने प्रक्रियामा गएकोले चाँडै नै केहि आधारभूत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा आश्वस्त देखिन्छन् । यद्यपी यो भवन समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले आफ्नो इृच्छा अनुसार भत्काउन पाउने अधिकार हुँदैन । यसका लागि संघीय शहरी भवन डिभिजन कार्यालयले प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
