विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष र सदस्य झुटा विवरणका आधारमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता सिफारिस गरेको आरोपमा अहिले प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा छन् । गत असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले वडाअध्यक्ष महानन्द मण्डल र सदस्य गणेश ऋषिदेवमाथि अनुसन्धान र कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि उनीहरु नियन्त्रणमा परेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
मनुवाकुमार महतोले अधनुनिया महतोलाई आमा बनाएर पेश गरेको झुट्ठा विवरणका आधारमा सर्जमिन सिफारिस गरेको आरोप वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यलाई छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर, झुटा विवरणका आधारमा सर्जमिन मुचुल्का उठाउने र सिफारिस गर्ने अवस्था अनुसन्धान गर्ने राम्रो जनशक्ति तयार नपार्ने हो भने, अंगिकृत नागरिकता गैरनागरिकका हातमा पुग्ने चिन्ता स्थानीय अधिकारीमा देखिन्छ । यस्तो समस्या पछिल्लो एक प्रतिनिधि घटनासँग मात्रै सिमित नरहेको प्रशासन क्षेत्रका अधिकारीहरुको बुझाई छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी जिम्मेवार बनाउँदै गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने अंगीकृत नागरिकता जिल्ला प्रशासनबाट जारी हुँदा यस्तो समस्या दोहोरिने संभावना अधिक रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल साविकमा वैवाहिक अंगीकृतबाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्रै जारी हुँदै आएकोमा नयाँ कानुनी व्यवस्थाले जिल्ला प्रशासनमा सारेको बताउँछन् । तर, यसको कार्यन्वयन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा दुरुपयोग हुनसक्ने संभावना अधिक रहेकोप्रति सबै सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ कार्यन्वयनमा ल्याइएको थियो । संशोधन ऐनलाई कार्यन्वयनमा लैजान नागरिकता नियमावली २०६३ मा चौंथो संशोधन समेत २०८२ सालमा गरिएको थियो ।
यसपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खुलेको हो । तर, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेल भने यसको दुरुपयोग हुनसक्ने संभावना अधिक रहेकाले वडाबाट प्रक्रियागत रुपमा आएका फायल तथा कागजात अध्यनन गर्ने विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेका बताउँछन् ।
उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रभावित बनेमा गैरनागरिकको हातमा नागरिकता पुग्ने जोखिम अधिक रहेकोले यसलाई मन्त्रालयबाटै अन्तिम निर्णय गराउने प्रक्रियामा फर्काउनु उचित हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेका अनुसार सिफारिस भएर आएका कागजातलाई मात्रै विश्वास मान्न नसकिने, यस्तो हुँदा पक्षधरता हेरेर दवाव बढ्ने गरेको हो । यदि यहि कुरा मन्त्रालयमा भए त्यसको दवाव कम पर्ने संभावना रहने बुझाई छ । सिफारिसपछि दवाव दिने राजनीतिक समूह हुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलले भने–नागरिकता जारी गर्ने कुरामा होसियारी सबै नबन्न सक्दछन्, होसियारी नबन्दा गैरनेपाली नै नेपाली नागरिक बनिदिन्छन् ।
मोरङमा पछिल्लो समय रंगेलीमा गरिएको झुट्टा विवरणको सिफारिस यस अगाडी भइरहेकै घटना दोहोरिएको रुपमा हेर्नुपर्ने बुझाई प्रशासनका अधिकारीहरुको छ । अंगिकृत नागरिकता जिल्लाबाट जारी गर्ने अधिकारलाई सबैले दायित्वबोध नगरेमा त्यसले धेरै क्षेत्रमा असर गर्नसक्नेतर्फ चिन्ता बढेको हो ।
