विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले बैकिङ्ग प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन र शिथिल निजी क्षेत्रका कर्जा विस्तारलाई चलायमान बनाउन ल्याइएका केहि कदम सकारात्मक रहेको बतएका हुन् ।
मौद्रिक नीति सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेका औद्योगिक प्रवद्र्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रका लक्ष्यहरुलाई सघाउने नीतिका नीतिगत व्यवस्थाहरु रहेको उद्योगी–व्यवसायीहरुको भनाई छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत जमानतबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने, रुग्ण उद्योग पुर्नस्थापना गर्ने र निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताएका छन् । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियमाकीय व्यवस्थाहरु लागु गर्ने प्रावधान स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन् ।
तर, मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ५.५ प्रतिशत निर्धारण गर्नु महत्वकांक्षी रहेको अध्यक्ष राउतको भनाई छ । उनका अनुसार यदि आगामी वर्ष मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ५.५ राख्ने आधार चालु आर्थिक वर्षमा कमजोर रहेको भनाई छ । अध्यक्ष राउतले समग्रमा मौद्रिक नीतिले औद्योगिक–व्यवसायिक वातावरणलाई आत्माबल दिनसक्नेमा भने शंका गर्न सकिने भनाई छ ।
यसैगरी मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले मौद्रिक नीति सकारात्मक मात्रै नभई यसका केहि पक्ष पहिलो त्रैमासिक अवधीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावसहित समर्थन रहेको बताएका छन् । उनले न्यून लागत अर्थतन्त्रको नीतिले ब्याजदर तथा व्यवसायिक लागत कम राख्ने, उद्योगहको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, पूँजी परिचालनमा सहजता गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
यसैगरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाटै बर्जित हुने अवस्थाप्रति लचकता अपनाउने नीति लिने व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय चलायमान राख्न तथा व्यवसायिक दायित्वहरु फछर्यौट गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको राठीको भनाई छ । अर्को भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा अमेरिकी डलर भुक्तानी र विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री दरको अन्तर कम गर्ने संकेतले उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास राखिएको छ ।
तर, कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहजै पाउने व्यवस्था नहुनुले उद्योगमा पूँजी अभावको समस्या अन्त्य नहुने राठी बताउँछन् । यसैगरी विद्यमान ४ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई समग्रमा ३.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्नेमा त्यो नभएको राठी बताउँछन् ।
