विराटनगर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले धनकुटा कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षको अनुगमन गर्दै कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको अवस्थाले सुरक्षा व्यवस्थासँगै कैदीबन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकारमा समेत चुनौती सिर्जना भएको जनाएको छ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेल नेतृत्वको टोलीले कारागार र हिरासत कक्षको स्थलगत अनुगमन गर्दै कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, सरसफाइ, आधारभूत मानव अधिकार, उनीहरूमाथि हुने व्यवहार तथा सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकारी लिएको हो।
अनुगमनका क्रममा इन्सेकले कारागार तथा हिरासत कक्षमा क्षमताभन्दा बढी मानिस राखिएको अवस्था, यातना वा अमानवीय व्यवहार भए–नभएको, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, कानुन व्यवसायी तथा परिवारसँग भेटघाटको सुविधा, स्वतन्त्र रूपमा बयान दिन पाउने अवस्था, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, सुत्ने स्थान तथा आधारभूत औषधोपचारको पहुँचलगायत विषयमा अध्ययन गरेको जनाएको छ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक पोखरेलले सरकारको नीतिअनुसार कारागारलाई यातना गृहबाट सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्दै कैदीबन्दी तथा थुनुवाको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु अनुगमनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।
उनका अनुसार ३५ जनाको क्षमता रहेको धनकुटा कारागारको पुरुष कक्षमा हाल १६९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् भने १५ जनाको क्षमता भएको महिला कक्षमा तीन जना कैदी छन्। "क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी राख्दा सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसले उनीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ," उनले भने।
पोखरेलले कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप, नैतिकता र आत्मविश्वास विकास गर्ने खालका तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गरी समाजोपयोगी नागरिकका रूपमा पुनःस्थापना गर्ने प्रयास राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कैदीबन्दीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्य अधिकारप्रति राज्य अझ संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरूले कारागारमा खानपान, बस्न, सुत्न, परिवारसँग भेटघाट, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा टेलिफोनको सुविधा रहेको जानकारी दिएका थिए। कारागारमा रहेका २० जना कैदीबन्दीले सामूहिक रूपमा मुढालगायत बाँसका सामग्री उत्पादन गरी बिक्रीसमेत गर्दै आएका छन्।
कारागारका चौकीदार रामकुमार राई ले शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीको निकास र खानेपानीको समस्या रहेको बताए। जेलर सन्दीप न्यौपाने का अनुसार कारागारमा महिला कक्षमा एक र पुरुष कक्षमा आठवटा टेलिभिजन, चारवटा टेलिफोन, पुरुष कक्षमा छवटा तथा महिला कक्षमा एउटा शौचालय रहेको छ। उनले करिब दुई वर्षदेखि अहेवको पद रिक्त रहेको तथा कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दीसमेत खाली रहेको जानकारी दिए।
यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाको हिरासत कक्षको अनुगमनका क्रममा नयाँ भवनमा महिला, बालबालिका र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै तीनवटा हिरासत कक्ष रहेको र त्यहाँ एक महिलासहित २३ जना थुनुवा रहेको पाइएको इन्सेकले जनाएको छ। लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दाका थुनुवाहरूले हिरासतमा लामो समय बस्नुपर्ने भएकाले टेलिभिजनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रमुख एसपी नारायण रञ्जितकार ले नयाँ भवन निर्माणसँगै मानव अधिकारमैत्री हिरासत कक्ष सञ्चालनमा आएको र थुनुवाप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार गरिँदै आएको बताए। सेवाग्राही तथा थुनुवाका आफन्तलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। अनुगमन टोलीमा इन्सेक प्रतिनिधि ईश्वर थापा र पत्रकार सन्तोष सुवेदी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
अनुगमनकै क्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश प्रमुख पोखरेलले धनकुटा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङ्नाम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, जिल्ला प्रहरी प्रमुख नारायण रञ्जितकार, जिल्ला कारागारका जेलर सन्दीप न्यौपाने तथा नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष बिदुर खवास लाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२६, स्थितीसूचक तथा इन्सेक डायरी हस्तान्तरण गरेका थिए।
उनीहरूबीच जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था, शान्ति सुरक्षा, नागरिकको न्यायमा पहुँच, कानुन कार्यान्वयनका चुनौती तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसम्बन्धी विषयमा छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान भएको इन्सेकले जनाएको छ।
