विराटनगर । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव विप्लव घोषले नियुक्ति भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा तलव पाएनन् । नियुक्ति प्रक्रियाका लागि उनले बुझाएको शैक्षिक प्रमाणपत्र एसएलसीको मात्रै छ । तर, नियुक्त भएको पद भने नवौ तहको उपसचिव सरह हो ।
एसएलसी मात्रै उत्तिर्ण गरेका व्यक्तिलाई उप–सचिव सरहको तलव निकासा गर्न विभागिय मन्त्रालयका कर्मचारीले आनाकानी गरेपछि घोषले पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् । शैक्षिक योग्यताका आधारमा कुन तहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । जसकारण आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म उनी तलवविहीन भएका छन् ।
घोषलाई एमाले–काँग्रेस सत्ता गठबन्धन भागबन्डाका आधारमा गत जेठ १३ गते सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । अब साउन १३ गते उनी नियुक्त भएको दुई महिना पुग्नेछ । सामान्यतया नियुक्ति भएको मितिदेखि नै सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने हो ।
मन्त्रालयमा सेवासुविधा कसरी दिने भन्ने विषयमा समेत अन्यौल रहेको छ । उनको तलव मन्त्रालयले तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, एसएलसी उत्तिर्ण गरेका व्यक्तिलाई उपसचिव नवौं तहको तलव दिनुपर्ने भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । मन्त्रालयले तलव तोकेपछि मात्रै बोर्डले तलब निकासी गर्नेछ ।
सदस्य सचिव घोषले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका रूपमा एसएलसी (कक्षा १०) उत्तीर्ण गरेको कागजात मात्र मन्त्रालयमा बुझाएको बताए । त्यस बाहेकको शैक्षिक कागजात १२ कक्षा सोसरहको समेत रहेको दावी गरेका छन् । कोशी प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ मा बोर्डको सदस्य सचिवले सरकारी उपसचिव (नवौँ तह) सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले पछि ल्याएको अध्यादेशमा ‘नियुक्तिको समयमा तोकिएबमोजिम सेवा–सुविधा हुने’ व्यवस्था राखियो । यहिनेरबाट सदस्य सचिवको तलव विवाद सिर्जना गरिएको उनी बताउँछन् । यस अगाडीलाई नवौं तहको तलव निकासा गरिएको भएपनि अहिले आफूलाई अपमान गरिएको उनले सुनाए । मन्त्रालयमा मलाई सातौं तहको तलव बुझ्न आग्रह गरिरहेका छन्, तर म स्वयम्सेवक भएर काम गर्छु, घोषले भने–अपमान भयो ।
मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले घोषले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताकै आधारमा मात्र तलब र सुविधा निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । घोषले भने यस अगाडीका सदस्य सचिवको उहिस्तर हुँदा विवाद भएन, अहिले आफूमाथि मात्रै यस्तो आइलागेको सुनाए । सदस्य सचिवको पद प्रशासनिक प्रकृतिको हुने भएकाले आवश्यक योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट उपसचिव सरहको सुविधा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै कर्मचारीहरूले नियुक्तिकै समयदेखि असहमति जनाएका थिए ।
खासमा सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपनि उक्त अध्यादेशमा सदस्य सचिवको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरेन । किन गरेन भन्दा यता एसएलसी गरेका व्यक्तिलाई सदस्य सचिव बनाउनु थियो । घोष नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुन् । अध्यादेशमा पारिश्रमिक नियुक्तिका बखत तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख भएपछि त्यसको निर्णय गर्न मन्त्रालयका सचिवले मानेनन् । कर्मचारीले भने खेलकुद विकास बोर्डको नियमावली निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले अन्ततः सदस्य सचिवलाई उपसचिव सरहकै सुविधा कायम हुने बताउँदै आएका छन् । तर, सरकार नै परिवर्तन हुनसक्ने संभावनाले विप्लव घोषको सदस्य सचिवको पारिश्रमिक अझै अन्यौल हुने देखिएको छ ।
घोषले भने अदालतको सहारा लिनसक्ने संकेत गरेका छन् । उनले शैक्षिक योग्यता उल्लेख नगरी सार्वजानिक सूचना जारी गरेपछि त्यसका आधारमा नै आफ्नो दावी प्रस्तुत भएको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियामा मन्त्रालयले अपनाएको विधीसंगत आफू रहेको उनले सुनाए ।
