सोनु साह
विराटनगर । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई मोरङका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले स्वागत गरेका छन्।आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क घोषणा गरेका थिए । आर्थिक ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर, शुल्क लागू भएपछि सर्वसाधारण, अभिभावक, सञ्चारकर्मी तथा निजी शिक्षा क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएको थियो।
विरोध बढ्दै गएपछि सरकारले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले तत्काललाई निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने जानकारी दिएका थिए । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले कर हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
करको व्यवस्था लागू हुँदा मोरङका अभिभावक, विद्यार्थी तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै चिन्तित थिए। कर हटाउने निर्णयपछि भने उनीहरूले राहत महसुस गरेको बताएका छन्। विराटनगर प्याब्सनका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले सरकारको निर्णय प्रशंसनीय रहेको बताए। उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा थप कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने भएकाले यो निर्णय स्वागतयोग्य छ। ‘विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै शुल्क निर्धारण गरिसकेका हुन्छन्। त्यसपछि सरकारले थप कर लगाउँदा अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्छ र विद्यालयप्रति समेत नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत अधिकार भएकाले कर बढाउनु भन्दा शिक्षा सहज र सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।’विराटनगरका निजी विद्यालय सञ्चालक ज्ञानबहादुर खड्काले पनि समता शुल्क हटाउने निर्णयले अभिभावकलाई ठूलो राहत दिएको बताए। उनका अनुसार विराटनगरका धेरै अभिभावकले अहिले निर्धारण गरिएको शुल्क तिर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका बेला थप कर लगाउनु उपयुक्त थिएन।
‘यो कर विद्यालयको होइन, विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थपिएको आर्थिक भार थियो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंका केही ठूला विद्यालयको शुल्कलाई आधार बनाएर देशभर एउटै नीति लागू गर्नु उचित हुँदैन। विराटनगरको आर्थिक अवस्था फरक छ। त्यसैले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ।’प्राध्यापक दिपेश बास्तोलाले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवामा थप कर लगाउनु उपयुक्त नभएकाले सरकारको निर्णयले अभिभावक र सेवाग्राहीलाई राहत पुगेको छ।
सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गरेसँगै नयाँ शुल्क कार्यान्वयन नहुने भएको छ। यस निर्णयलाई मोरङका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले जनमुखी र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएका छन्।
