विराटनगर । पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पु¥याउने बताएका छन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि लगाएको यो नियमले औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत औद्योगिक तथा गैरघरेलु उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार दशकौ देखि नेपालमा विद्युत् खपतलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभन्दा बाहिर राखिदै आएको छ । औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूको चालुपूँजी, नगद प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने संगठनका अध्यक्ष राठीको ठहर छ ।
सरकारले ल्याएको व्यवस्था अनुसार उद्योगहरूले प्रत्येक महिना विद्युत् महसुल तिर्दा अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम पछि समायोजन वा फिर्ता हुनसक्छ । तर, भ्याट फिर्ता अत्यन्तै ढिला हुने भएकाले त्यसअघिसम्म उद्योगहरूको नगद रोक्किने हुँदा चालु पूँजीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने अध्यक्ष राठी बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी उद्योग विपिन काबराका अनुसार इनपुट भ्याट क्रेडिट उपलब्ध हुने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, ढिलो तथा सरकारी कोषको अवस्थाका कारण लामो समयसम्म रोकिने गरेको छ । यसले उद्योगहरूको रकम राज्यकोषमा निष्क्रिय रहँदा उद्योगीले भने त्यहि रकमका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । चालु पूँजीकर्जाका लागि लिएका ऋणको ब्याज बुझाउनुपर्ने र त्यसले दोहोर भार सिर्जना गर्ने बताइएको छ । ‘उद्योगहरु उच्च वित्तीय लागतको चुनौतमा छन्’ अध्यक्ष राठीले भन्नुभयो–नयाँ व्यवस्थालेृ झन् संकटमा पर्नेछन् ।
उद्योगीहरुका अनुसार कुनै उद्योगले एक करोड ७० लाख युनिटको औसत ८ रुपिँयाले महशुल बुझउँदा मासिक १३ करोड ६० लाख महशुल हुन्छ । जसले एक करोड ७६ लाख ८० हजार भ्याट बुझाउनुपर्ने हुन्छ । वार्षिक २१ करोड २१ लख ६० हजार भ्याट बुझाउनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा कुनै उद्योगले बुझाउनुपर्ने भ्याट बराबरको मासिक एक करोड ७६ लाख ८० चालुपूँजीकर्जाबाट खर्च गर्नुपर्नेहुन्छ । जबकी आफूले बुझाएको भ्याटको सोधभर्ना गर्न भने तत्काललै नहुँदा त्यसले खर्च बढाउने उनीहरुको भनाई छ ।
भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूले ईनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका लागि विद्युतमा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष र स्थायी उत्पादन लागतमा जोडिने अवस्था समेत रहने उद्योगीहरुको भनाई छ । भ्याट लगाउदा उत्पादन लागत बढ्ने र बजार मूल्य, उपभोक्ताको भान्सासम्म महंगीएर पुग्ने जनाइएको छ । सरकारको ऊर्जा तथा औद्योगिकीकरण नीतिसंग यो व्यवस्था बाझिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले स्वदेशी जलविद्युतको अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि तथा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिएको अवस्थामा औद्योगिक विद्युतमा भ्याट लगाउनु उक्त नीतिको उद्देश्य विपरीत हुने संगठनको धारणा छ ।
