सोनु साह,
विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने सेवाग्राहीको भीड दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सरकारले साउन १ गतेदेखि विभिन्न सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि कार्यालयमा बिहानैदेखि सेवाग्राहीको लामो लाइन लाग्ने गरेको हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दैनिक सयौँको संख्यामा सेवाग्राही जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। पर्याप्त व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय सेवाग्राही बिहानदेखि नै भोकै तथा चर्को घाममा लाइनमा बसेर आफ्नो पालो कुर्न बाध्य छन्।
सेवाग्राहीका अनुसार करिब चार घण्टासम्म लाइनमा बसेपछि मात्रै पालो आउने गरेको छ। गर्मी र चर्को घाममा समेत सेवाग्राहीका लागि छायाँ, बस्ने ठाउँलगायतका आधारभूत व्यवस्थापन नहुँदा समस्या झेल्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
सेवाग्राहीले नयाँ सरकार आएपछि सरकारी सेवा सहज र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने अवस्था उस्तै रहेको बताए। सरकारले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिने अपेक्षा गरिए पनि घण्टौँसम्म घाममा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय भए पनि त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वतयारी र सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सामान्य टेन्ट वा छायाँको व्यवस्था मात्रै गरिदिए पनि घाममा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम हुने थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार सरकारले विभिन्न १६ प्रकारका सेवा तथा कागजातका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप अचानक बढेको हो।
उनका अनुसार राहदानी, बैंकिङ कारोबार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लालपुर्जालगायत १६ प्रकारका सेवा तथा कागजातका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था भएपछि दैनिक रूपमा सेवाग्राहीको संख्या बढिरहेको छ। कार्यालयमा उपलब्ध स्रोतसाधन सीमित भएकाले पनि सेवाप्रवाहमा केही ढिलाइ भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए।
यता, चर्को गर्मीका बीच राज्यले नागरिकलाई घण्टौँसम्म घाममा लाइनमा राखेर सेवा दिनु उचित नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुअघि नै सरकारले कार्यालयको जनशक्ति, उपकरण तथा सेवा क्षमता बढाएको भए अहिलेको जस्तो भीड र नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था नआउने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरे पनि सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयको हुने भएकाले तत्काल छायाँ, बस्ने ठाउँ र लाइन व्यवस्थापनलगायतका आधारभूत सुविधा थप गर्न सेवाग्राहीले माग गरेका छन्।
