सोनु साह,
विराटनगर । संघीयता लागू भएको एक दशक पुगि सकेपनि राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिका अझै आधारभूत शैक्षिक सुविधाबाट वञ्चित छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखिए पनि स्थानीय तहसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण विराटनगर महानगरपालिका–१२ स्थित श्री जनता बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयमा देखिन्छ।
वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना भएको मलहनुवास्थित उक्त विद्यालयमा हाल करिब १५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयमा अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका छन्। विद्यालय स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य हेरचाह तथा खेलकुदका आधारभूत सुविधा सहज रूपमा पाउन नसकेको अवस्था छ।
मलहनुवा आसपासका गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकासँगै सरकारले बसोबासको व्यवस्था गरेका बस्तीका बालबालिकासमेत उक्त विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। कोशी प्रदेश सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको कार्यकालमा विपन्न तथा सुकुम्बासी परिवारका लागि निर्माण गरेका एक सयभन्दा बढी घर रहेको बस्तीसमेत विद्यालयको आसपासमा छ। किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने सहमतिमा घर पाएका कतिपय परिवार अहिले पनि नियमित किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको छ।
आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। कतिपय परिवारमा विद्यालय पोसाक, कापी–किताब तथा अन्य शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नसमेत कठिनाइ रहेको अभिभावक बताउँछन्। आर्थिक अभावसँगै शिक्षाप्रतिको चेतनाको कमीका कारण केही परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउनसमेत चासो नदिने अवस्था रहेको छ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ वातावरणसमेत सहज देखिँदैन। कक्षाकोठामा रहेका दुईवटा पंखामध्ये एउटा बिग्रिएको अवस्थामा छ। टिनको छानोमुनि सञ्चालन हुने कक्षाकोठामा गर्मीका समयमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न कठिन हुने गरेको छ। विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तथा शैक्षिक सामग्रीको अभावका कारण विद्यार्थीको नियमित सिकाइ प्रभावित भइरहेको विद्यालय पक्षको भनाइ छ।
केही दिनअघि ‘आवर विराटनगर’ले विद्यालयका विद्यार्थी विद्यालय पोसाकलगायत आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सोही समाचारबाट विद्यार्थीको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि नेपाली युवा उद्यमी मञ्च विराटनगर च्याप्टरले विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण गरेको छ।
नेपाली युवा उद्यमी मञ्च विराटनगर च्याप्टरका अध्यक्ष रोमन कट्टेलले विद्यार्थीको आवश्यकता पहिचान गरी सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पोसाक वितरण गरिएको बताए। आर्थिक अभावका कारण विद्यार्थीको शिक्षामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ।
पोसाक वितरणका क्रममा विद्यालयमा देखिएको अर्को दृश्यले पनि विद्यार्थीको आर्थिक अवस्थालाई उजागर गर्यो। चर्को गर्मीका बीच एक बालक जाडोमा लगाउने ज्याकेट लगाएर विद्यालय आएका थिए। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण सामान्य पोसाकसमेत खरिद गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताइएको छ।
स्थानीयका अनुसार कतिपय परिवारलाई महिनाको दुई सय रुपैयाँ बराबरको खर्च जुटाएर बालबालिकाका लागि आवश्यक कपडा, कापी–किताब तथा अन्य सामग्री किन्नसमेत कठिन छ।
विद्यालय पोसाक वितरणले तत्कालका लागि विद्यार्थीको एउटा आवश्यकता पूरा गरे पनि यसले विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको समग्र अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय तहको जिम्मेवारी विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच बढाउने, नियमित उपस्थितिका लागि वातावरण बनाउने र गरिब तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई शिक्षासँग जोड्ने भए पनि आधारभूत आवश्यकतासमेत बाह्य सहयोगबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
संघीयताको मूल उद्देश्य राज्यको सेवा तथा स्रोतमा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु र पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु हो। तर विराटनगर महानगरपालिकाकै एउटा विद्यालयमा विद्यार्थीले सामान्य विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री र सहज सिकाइ वातावरणका लागि समेत सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
जनता बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयको अवस्था विराटनगरको एउटा विद्यालयको मात्रै समस्या नभएको स्थानीयको भनाइ छ। महानगरका अन्य विपन्न तथा अविकसित बस्तीमा रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको अवस्था पनि यस्तै भएकाले स्थानीय तहले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसँगै विद्यार्थीको पहुँच, नियमित उपस्थिति, पोषण, स्वास्थ्य, शैक्षिक सामग्री र सिकाइ वातावरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको पर्याप्त लगानी तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनको चक्र तोड्न कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैले एउटा विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण गरेर तत्कालीन समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्ता समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्ने जिम्मेवारी भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारको रहने देखिन्छ।
