विराटनगर । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको रतुवा–केसलिया खण्डमा पाँच वटा पुल र चार किलोमिटर सडककोएकसाथ ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । मोरङमा रतुवा–केसलिया अन्तर्गत ४४ किलोमिटर सडक र यसभित्रका पुल तथा पुलेसा पर्दछन् । जसअन्तर्गत बाँकी रहेकोकटहरी गाँउपालिकाको सिंघीया–जुडीखोलाको चार किलोमिटर सडक र अहिलेसम्म ठेक्का व्यवस्थापन हुनसकेका पाँचवटा पुलका लागि एक अर्ब४६ करोड २४ लाख स्रोत सहित ठेक्का स्वीकृत गरिएको हो ।
हुलाकी सडक निर्देशानालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) बिष्णुपाण्डेका अनुसार स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का व्यवस्थापन गरिएकामध्ये कटहरीको चार किलोमिटर सडकको सम्झौता भइसककेो छैन । बाँकी पाँच वटा पुलको हकमा ठेक्का स्वीकृत भइसकेको हो । इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार हुलाकी राजमार्ग अन्र्गत रतुवा–केसलिया भित्र ठूलो बक्राहा र बक्राहा २, कजला १ र २, चेका अनि सिंघीया र जुडी खोलामा पुलकोनिर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन भएकोछ । जसमध्येविराटनगर–७ र ८ सँग सीमा रहेको सिंघीया खोलादेखि कटहरी गाउँपालिकाको जुडी खोलासम्मको चार किलोटिमर सडक र सिंघीया अनि जुडी खोलाको पुल समेत एकसाथ ठेक्का व्यवस्थापनमा गएका छन् ।
इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार जुडी खोलको पुलकोठेक्का १३ करोड ७५ लाखमा सम्झौता भएको हो । जुडीखोलादेखि सिंघीया खोलासम्म कटहरी गाउँपालिका भित्रको चार किलोटिमर सडक ८१ करोड ५७ लाख रुपिँया लागत रहेको छ । यद्यपी योसडकमा १३ वटा कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेस गरेकामा महावीर इन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्ट्रक्सन कम्पनी छनौट भएकोमा अर्को निर्माण कम्पनीले असहमति जनाएका कारण यसको स्वीकृत भइसकेको छैन । कटहरी गाउँपालिकाको यो सडक र विराटनगर महानगरपालिकाको हाटखोलालाई जोड्ने सिंघीया खोलासहित बक्राहा २, कजला खोला १ र २ अनि चेका खोलाको संयुक्त ठेक्काका लागि ४४ करोड ७६ लाख रुपिँया रहेको छ ।
यी माथिका बाहेक बक्राहा नदीमा ४८ करोड २८ लाख रुपिँयामा सम्झौता पुल निर्माण हुने भएको छ । यहाँ होचो पुल रहेकोले यसलाई अग्ल्याएर निर्माण गरिने इन्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यस अगाडी हुलाकी राजमार्गअन्र्तगत रतुवा–केसलियाको च्यानेज ३६००० हजारदेखि ४२००० सम्म छ किलोमिटर सडक पर्दथ्यो । तर, यो छ किलोमिटर खण्डको ढेड किलोमिटर हाटखोलादेखि विराटनगरतर्फको भू–भाग पर्दछ । बजार क्षेत्र भएका कारण यस पटक विराटनगरतर्फको भू–भाग छुट्याएर कटहरीतर्फको साढे चार किलोमिटर दुरीको मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको हो । सिडीई पाण्डेका अनुसार बजार क्षेत्र समेत समेट्दा साइड क्लियरेन्स गर्न समस्या हुने तर सडककै भत्काएर बन्न बाँकी रहेको क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परिरहने भएकोले बढी आवश्यकता भएको क्षेत्रलाई छुट्याइएको हो ।
