विराटनगर । भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी)–मा ५६ गुणासम्म वृद्धि गर्दै नेपालका जुट उत्पादनको आयातमा नियन्त्रणको नीति अख्तियार गरे पनि स्थानीय जुट उद्योगीको आसाको त्यान्द्रो चुँडिएको छैन । उद्योगीले भारतले हतोत्साहित गर्दागर्दै पनि कारखाना सट डाउन गरेका छैनन् । जबकि नेपालमा उत्पादित जुटका तयारी वस्तुको ९९ प्रतिशत बजार भारत नै हो ।
उनीहरू भारतले एडीडीको छिटै पुनरवलोकन र संशोधन गरेर नेपालका उत्पादनलाई सहज बनाउने आसा गरिरहेका छन् । यसका लागि उनीहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण पर्खिरहेका छन् । यहीकारण उनीहरूले उद्योग बन्द नगरी उत्पादन जारी राखेका हुन् । भारतले मध्यावधि समीक्षा गर्दै गत असोज ९ मा नेपालका जुट उत्पादनमा लाग्दै आएको एडीडी ५६ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो । साथै आगामी जनवरीदेखि लागु हुने भन्दै उच्च दरको काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)को तयारी पनि गरिरहेको छ ।
भारतले उच्च दरको गैरभन्सार महसुल जारी नै राखे नेपालले गर्र्दै आएको वार्षिक ११ अर्बको जुटसामग्रीको निर्यातमा असर पर्नेछ । र, कोशी प्रदेशको मोरङ सुनसरीमा चलिरहेका ६ वटा जुट उद्योग गम्भीर समस्यामा हुनेछन् । नेपाल जुट उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारतले एडीडीमा अकल्पनीय वृद्धि गरेको बताए ।
उद्योगी मुन्दडाका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि उद्योगीले पूर्वका किसानले गत असोज महिनामा उत्पादन गरेको कच्चाजुट केही न केही खरिद गरिरहेकै छन् र थोरै क्षमतामा भए पनि उद्योग संचालित अवस्थामै छन् ।
तर उद्योगीले विगतका वर्षकै अनुपात र लयमा स्वदेशी कच्चा जुट भने खरिद गरेका छैनन् । उद्योगीले प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणपछि मात्र कुन परिमाणमा जुट खरिद गर्ने भन्ने तय गर्नेछन् । मुन्दडाले भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण आसा भरोसा अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतभ्रमण नै हो । यस भ्रमणमा भारतले नेपालका जुटसामग्रीमा लगाएको अत्यधिक आयात महसुल र गैरभन्सार अवरोध एक मुख्य एजेन्डा बन्ने हाम्रो विश्वास छ । यही कारण हामीले उद्योग सटडाउनमा लगेका छैनौँ ।’
संघका महासचिव सोमनाथ अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणमा भारतले लगाएको आयात महसुलले नेपालका जुटसामग्रीमा परेको संकटलाई एजेन्डाका रूपमा लैजान संघले पूरापुर मेहनत गरेको जानकारी दिए ।
महासचिव अधिकारीले नेपालका अर्थ, कृषि, उद्योगवाणिज्य र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म जुट उद्योगका एजेन्डा पुगिसकेको स्पष्ट पार्दै नेपालका उद्योगी प्रधानमन्त्री शाहसित आशावादी मात्र नभई विश्वस्त समेत भएको बताए । अधिकारीले भने, ‘हामी आशावादी होइन विश्वस्त छौँ कि प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका जुटसामग्रीका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र उद्योगका समस्या निराकरण हुनेछन् । अन्यथा नेपालको जुट खेती र उद्योगका क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै नभएको संकट उत्पन्न हुने कुरामा शंका छैन ।’
नेपालमा हाल संचालनमा रहेका ६ वटा जुटउद्योग बन्द भएमा मोरङ सुनसरीमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका श्रमिक र कामदार गरी १५ हजार जनाको बिचल्ली हुनेछ । महासचिव अधिकारीले दुई जिल्लामा गरी एकैपटक १५ हजार नागरिक बेरोजगार भए भने त्यसले सामाजिक अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या उत्पन्न गर्ने जिकिर गरे । त्यस्तै नेपालमा जुट उद्योग संचालन हुन सकेनन् भने पूर्वका ६ जिल्लामा लगाइँदै आएको नगदे बाली पनि संकटमा पर्नेछ । पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, उदयपुरमा जुटको खेती हुनेगर्छ ।
अधिकारीले भने, ‘अझै पनि ६ जिल्लाका २० हजार किसानले जुटखेती गरिरहेका छन् । गत वर्ष किसानले जुटको मूल्य राम्रो पाएका थिए । त्यसैले यस वर्ष खेती बढाएका छन् र उत्पादन वृद्धि भएको छ । तर जुटउद्योग र जुटखेती एकअर्काका परिपूरक भएकाले खेतीको भविष्य पनि उद्योगसितै जोडिएको हुनेछ । उद्योग बाँचे मात्र खेती बाँच्नेछ ।’
