विराटनगर । सरकारलेबन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि गठन गरेको अध्ययन कार्यदललेप्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएसँगै जुट मिल सञ्चालनकोलागि नयाँमोडालिटी तयार पार्ने काम भइरहेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखा प्रमुख, उपसचिव मेनका न्यौपानेले कार्यदलले बुझाएकोप्रतिवेदनका आधारमा जुट मिल्स सञ्चालक समितिसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिएकी छन् । सरकारलेगत साउनमा रुग्ण उद्योग विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सात सदस्यीय कार्यदलको संयोजक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई तोकेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यालयका उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिवलाई सदस्य तोकेको थियो । त्यस बाहेक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका सहसचिवलाई सदस्य सचिव र मन्त्रालयबाट दुइजना विज्ञ सदस्य राखिएको थियो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले तीनवटा विषय उठाएको छ । विज्ञ सदस्यको रुपमा कार्यदल समिति सदस्य इन्जिनियर स्वरुप नारायण मण्डलका अनुसार निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिने, दिर्घकालिन लिजमा दिने वा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने विषय सिफारिस भएको छ । कार्यदलले दैनिक ५० टन उत्पादन क्षमतालाई विस्तार गर्नेर दिर्घकालिन लिज व्यवस्थापन हुनेगरी निजी क्षेत्रलाई दिन उचित हुने सुझाव सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदल विज्ञ सदस्य मण्डलका अनुसार अब १५ दिन भित्रमा यसको सबै निचोड बाहिर आएर सार्वजानिक सूचना आह्वान हुनेछ । मुख्य कुरा सञ्चालन कार्यविधी कुन अपनाउने भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि प्रक्रियामा बढाउनेतयारी भइरहेको छ । विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन समितिका अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटाले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसका विषयमा केहि चरणका कुराकानी भएको बताएका छन् । दशैं र तिहारको बीचको अवधीमा नै सञ्चालन मोडालिटीको निष्कर्षमा पुग्ने भनिएपनि समय नमिल्दा रहेकोले आगामी मंसिर १५ गतेभित्र निष्कर्ष उन्मुख हुने देवकोटाको भनाई छ ।
अध्ययन कार्यदलका सदस्य मण्डलका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनको निष्कर्षविराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन हुन्छ भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि केहि कानुनी, केहि प्राविधिक विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेर लगानी संभाव्यताकोखोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले उद्योगको विद्यमान आर्थिक अवस्था, प्राविधिक अवस्था, मिलमेशीनरीको स्थिति, भवन र संरचनाको अवस्था, यस अगाडी भएका निर्णय र त्यसबाट आएकोनिष्कर्ष समेतको अध्ययन गरेर नयाँ प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
विराटनगर जुट मिल्स १९९३ सालमा स्थापना भइ २०६६ सालदेखि बन्द भएको हो । त्यसपछि पनि सरकारले सञ्चालक समिति गठन गर्ने र त्यसमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिदै आएको थियो । तर, यी सबै प्रक्रिया असफल हुँदै आउँदा देशको पहिलो उद्योग पूर्ण रुपमा रुग्ण स्थितिमा पुगेको छ ।