विराटनगरमा कार्गोरेल आउँछ, उद्योगी–व्यवसायीलाई दुख्छ

<span class='c1'>विराटनगरमा कार्गोरेल आउँछ,</span> <span class='c2'>उद्योगी–व्यवसायीलाई दुख्छ</span>

विराटनगर । लामो समयसम्म नेपाल–भारत कार्गोरेल सेवा व्यापार जोडिनुपर्छ भन्ने माग गर्र्दै आएका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायी रेल आउँदा पनि खुशी छैनन् । उनीहरुका लागि कोलकाता बन्दरगाहादेखि नेपाल कष्टम यार्ड विराटनगरसम्मका सेवा र शुल्कले दुखाइरहेको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघले मंगलबार लजिष्टिक हब विराटनगरका लागि कार्गोरेल प्रयोगमा भइरहेको समस्या नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीसँग राखेको थियो । जसमा विराटनगरस्थित नेपाल कष्टम यार्डको मर्मत अभाव, कोलकाताबाट नियमित कार्गो सेड्युल अभाव, बल्क, डर्टी र ब्यागेज कार्गोल्याउन नसक्नुका समस्यामा विषय केन्द्रीत गरिएको थियो ।
उद्योगी व्यवसायीले कार्गोरेललाई नियमति बनाउन कोलकाता बन्दरगाहमा सिपिङ कम्पनीको मनोपोली, आइसिपी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको कम्पनीको शुल्कमा मनपरीसम्मका कुरा समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष अनिल साहले कार्गोरेल सञ्चालनका लागि भारतले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको यार्ड भत्केपनि मर्मत कसले गर्ने? भन्ने अहिलेसम्म यकिन नभएको भन्दै गुनासो राखेका थिए । उनले आईसिपी व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपाल लोजीपार्कले ह्याण्डलिङदेखि ढुवानीसम्मका लिइरहेको शुल्क जोगबनी भन्सार भन्दा कहिले कम हुन्छ ? भन्नेसम्म चासो राखेका थिए । त्यस बाहेक अहिले कोलकाता बन्दरगाहबाट सिपिङ कम्पनी मर्कले मात्रै एनसीवाई(नेपाल कष्टम यार्ड) विराटनगरसम्मको मालवस्तु ल्याउने काम गरिरहेकोमा बहुकम्पनी सहभागिता आवश्यक रहेको अध्यक्ष साहको माग थियो । ्
नेपाली आयातकर्ताले तेस्रोमुलुकबाट ल्याएको मालवस्तुडाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली अन्तर्गत छुट्नुपर्ने हो । तर, नेपालको समुन्द्रपार व्यापारमा सिपिङ कम्पनीले मनपरी गरिरहेकाले अहिलेसम्म त्यहाँ समस्या हुने गरेको छ । उद्योगी बेगवानीका अनुसार डाइरेक्ट सिपमेन्ट प्रणालीमा समेत डिटेक्सन, ड्यामरेज, कार्गोहड्यान्डलिङ र ढुवानीमा बिचौलिया प्रभाव रहेकोछ । जसका कारण कोलकाता बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुमा सिएचए (कष्टम हाउस एजेन्ट) र ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको सेटिङदेखि सिपिङ कम्पनीकोलाइनसम्म सोझिने गरेको हो । उद्योगीव्यवसायीले यस्तो समस्याको सहजीकरण आवश्यक रहेकोमाग गरेका छन् ।

उद्योगीव्यवसायीको अर्को गुनासो भनेको कोलकातास्थित बन्दरगाहामा प्रक्रियागत काम सकिएपछि कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक ट्रयाकिङ सिस्टम (इिसिटिएस) लाग्छ । यसको मूल्य ५०० भारु भएपनि अहिले ३ हजार ५०० रुपिँया सिपिङ कम्पनीले असुल्दै आएका छन् । यो प्रणाली रेल कार्गोमा मात्रै नभई सडक ढुवानी कन्टेनरमा समेत जडान गर्नुपर्ने दवाव बढिरहेको छ । तर, कम्पनीहरुले राखेको मूल्य अस्वभाविक रहेको छ ।

छलफलमा उद्योगी अनिल शारडाले सिपिङ कम्पनीले समुन्द्र भाडा, रेल भाडा, ह्याण्डलिङ शुल्क, इसिटिएस शुल्कमा चाहिने भन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको बताएकाछन् । त्यसबाहेक नेपाल कष्टम यार्डमा आइसिपी व्यवस्थापन गर्दै आएको ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजीपार्क प्रा.लि.समेत समेत पाइलैपिच्छे रकम असुल्ने गरेको गुनासो शारडाको थियो । यसको शुल्कमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनले परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उनको थियो ।

संघका महासचिव अमित शारडाले फलामका कच्चा जोगबनी भन्सारमा नै अनलोड गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सुनाएका थिए । त्यस बाहेक मल, चिनी, नुन, कोइला जस्ता बल्क कार्गो ल्याउँदा संरचना अभाव रहेको उनले बताएका थिए । छलफलमा आइसिपी व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजीपार्क कम्पनीका प्रमुखमध्ये मुकेश राठीले विराटनगरमा कार्गोरेल जरुरी हो वा हैन भन्ने कुरा उद्योगी–व्यवसायीले स्थापित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बिरगञ्जमा चार कन्टेनर मालवस्तु बोकेर रेल आउँदा आउँदै अहिले नियमित भएको बताए । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तु कोलकाता बन्दरगाहा झरेपछि ढुवानीका लागि सिएचए भन्दा सिपिङ कम्पनीसँग कुरा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी दिर्नेशक पोखरेलले एनसीवाई(नेपाल कष्टम यार्ड) को शुल्कलाई परिमार्जन गर्नसकिने बताएका थिए । अहिले कार्गोरेल सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाल रेल कम्पनी लिमिटेडले पारवहनलाई दिएपनि सबै विधी र प्रक्रियागत कुरा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेकाले संरचना मर्मतमा अलमल भइरहेको उनको आशय थियो ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले कोलकाता भन्दा बिशाखापटनम बन्दरगाहा प्रयोग गर्दा पूर्वका उद्योगीले लाभ लिनसक्ने बताएका थिए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई कोलकातामा सिपिङ कम्पनीहरुसँग औपचारिक कुराकानी गरेर सानो सानो परिमाणको वस्तुलाई समेत कन्टेनरबाट ल्याउन सक्ने संभावना हुने बताएका थिए । भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्माले आइसिपी व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपालले जताततै पैसा मात्रै असुल्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनले तौल लिनै नपर्ने मालवहाक सवारीको समेत तौल अनिवार्य गरेर पैसा लिने गरेको बताएका छन् । त्यसका लागि भन्सार विभागसँग सेटिङ गरेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>कोशी प्रदेशमा श्रृंङखलावद्व विधुतीय ट्रान्सफर्मर</span> <span class='c2'>चोरी गर्ने पक्राउ परे</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्