सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, पुस ८ गते । हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र राख्नका लागि राज्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हालसम्म २५ लाख नागरिक लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म ४९ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ भने थप ११ जिल्लामा पनि स्वास्थ्य बीमा लागू गरिँदैछ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलका अनुसार हालसम्म २४ लाख ५० हजार जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन् । ४८० स्थानीय तहमा समेत कार्यक्रम पुगिसकेको छ । कुल सात लाख ११ हजार परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेका छन् । त्यसमा छ लाख ११ हजार गरिब परिवार, अति विपन्न परिवारलाई पनि आबद्ध गरिएको जानकारी पोखरेलले दिनुभयो ।
डाइलासिस निःशुल्क
ओखलढुङ्गा लिखु गाउँपालिकाकी ३४ वर्षीया अनिता बस्नेतको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको छ । राज्यले अनितालाई नियमित डाइलासिस निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ तर उहाँलाई औषधि, नियमित ल्याब परीक्षणका लागि भने पैसा तिर्नैपर्छ ।
छ महिना अघिसम्म भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा डाइलासिस गराउन आएपछि सबैले स्वास्थ्य बीमा गर्न सुझाव दिए । स्वास्थ्य बीमा गरेको तीन महिनापछि उहाँको औषधि, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध भइरहेको छ ।
यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका व्यक्ति पनि स्वास्थ्य बीमा गराई त्यसपछिको औषधि भने नियमित बीमामार्फत लिइरहेका छन् । बिरामीहरूको मिर्गौैला प्रत्यारोपण भने स्वास्थ्य बीमाबाट गरिँदैन । वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरिसकेपछि एक लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचार तथा ल्याब सुविधासमेत बिरामीले पाउने गरेका छन् ।
निर्देशक पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले राज्यका हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र राख्न राज्यले सेवा उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो । कपनका केशव गौतमको छ महिनाअघि वीर अस्पतालमा पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा ४० हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्यो । स्वास्थ्य बीमा गरेकैले उहाँको सम्पूर्ण उपचार सम्भव भयो । नेपालभरबाट थोरै लगानी गरेर एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाएका यस्ता धेरै व्यक्ति लाभान्वित भइरहेका छन् ।
बीमाका सकारात्मक पक्ष
अहिले स्वास्थ्य बीमा देशव्यापी रूपमा विस्तार हँुदै सबैको पहुँचभित्र पर्दैछ । आगामी वर्षभित्र देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार हुने क्रममा छ । हालसम्म २५ लाख मानिस स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन् । अति विकटका जिल्लामा समेत कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ ।
कतिपय ठाउँमा सिटामोल पनि खान नपाउने जनसङ्ख्याका लागि वर्षको एक लाख रुपियाँको सुविधा प्रदान हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो । त्यो पनि तीन हजार पाँच सय योगदान गरेर त्यो बराबरको सेवा प्राप्त गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । सेवाको पहुँच पनि विस्तार भइरहेको छ । जति जति कार्यक्रम विस्तारित हुँदै जान्छ, त्यति नै यसले वित्तीय संरचना अघि बढ्दै गएको छ ।
सुविधा पाउने तरिका
स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध भएका संस्थालाई केही सर्त राखिएको हुन्छ । त्यसको पालना सम्बन्धित अस्पतालहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पालना सँगसँगै उनीहरूले गुणस्तरमा समेत सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा गरेको तीन महिनापछि सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्नेछन् । हाल सरकारी स्वास्थ्य संस्था र केही निजी अस्पतालसमेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाका समस्या
स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाको गुणस्तर दिन नसकेका गुनासा पनि आइरहेका छन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा अपेक्षित अनुसारको स्वास्थ्य सेवा पाउनसमेत सकिएको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमप्रति जुन किसिमको आकर्षण हुनुपर्ने हो, जुन गतिमा अझ अगाडि जानुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको विषय कमजोर पक्ष हो । पहुँच बढाउने सन्दर्भमा जिल्ला विस्तार गरेर मात्र पहुँच बढ्ने देखिँदैन । सर्वसाधारणलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउनु भनेको सर्वसाधारणको तर्फबाट स्वास्थ्य संस्थासँग सेवा र सुविधा खरिद गर्ने हो । अब त्यसका लागि जिल्ला केन्द्रित कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमाका सुविधा
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रमुख पोखरेलले पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय प्रिमियम तिरेर एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउने गरेको जानकारी दिनुभयो । पाँच जनाभन्दा बढी परिवार छ भने प्रतिपरिवार सात सय रुपियाँ बढ्दै जान्छ र सात सयको प्रतिव्यक्ति एक लाखबाट २० हजार बढ्दै जान्छ । यो सङ्ख्या दस जनासम्मलाई लागू हुन्छ । दस जना परिवार छ भने दुई लाख रुपियाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने गर्दछ ।
हाल स्वास्थ्य बीमामा ७७ मध्ये २६ वटा जिल्लामा मात्र अतिविपन्न पहिचान भएकाले ती जिल्लामा त्यस्ता गरिबले वार्षिक शुल्कसमेत तिर्नुपर्दैन । कानुनमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्ने नियम छ तर हालसम्म सर्वसाधारण मात्र आबद्ध रहेका छन् । जस्तो शिक्षक, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, सेना, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई मात्र सहभागी गराउन सक्यो भने पनि धेरैलाई दायरामा ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।
पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव
पोखरेलका अनुसार कतिपय स्थानमा फार्मेसी, डाक्टर र पूर्वाधारको समेत अभाव छ । स्वास्थ्य सेवाको समस्या भनेको कतिपय अस्पतालले बीमाको रकम छिटो सकाइदिनेतर्फ लागेको पाइन्छ । बिरामीको खातामा पैसा छ भने एक्स–रे गर्ने ठाउँमा सिटिस्क्यान गराइदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
पोखरेलले जनशक्ति अभावका कारण दाबी व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो । बोर्डलाई कर्मचारी समायोजनले समेत असर परिरहेको भन्दै उहाँले कर्मचारी संरचनाका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि नियम व्यवस्था नआएकाले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा यो कार्यक्रम अनिवार्य लागू भएको जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो सेवाबिन्दु सरकारी स्वामित्व भएका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् भन्दै उहाँले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पतालहरू प्राथमिकतामा हुने बताउनुभयो । जिल्ला अस्पतालबाट थप र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा त्यहाँको रिफरल कागजात लिएर केन्द्रमा पठाइन्छ । बेड, अस्पतालको पूर्वाधार, डाक्टरको उपलब्धता, ल्याबको स्थिति, अस्पतालबाट लाभ लिन सक्ने स्थानीयको सङ्ख्या सबै हेरेर निजी अस्पतालमा समेत सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ । पछिल्लो समय रुपन्देही, पर्वत, तेह्रथुम, धनकुटा, नुवाकोट, धादिङ र सप्तरी जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू गरिँदैछ ।
विद्यमान चुनौती
पोखरेलका अनुसार सेवाग्राहीहरूले अपेक्षा गरेअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूले कायम गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती हो । अपेक्षा र सेवाबीचको फरकले नै बीमा सेवा सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा एकदमै महìवपूर्ण विषय डाक्टरको अभाव, औषधिको अभाव, बीमितलाई आवश्यक पर्ने औषधि समयमा नै पाउन नसक्नु, स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्न अझै पनि घण्टौँ लाग्ने समस्याले बीमा सेवा कार्यक्रममा चुनौतीका रूपमा छन् ।
७५ प्रतिशत नवीकरण
मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ७५ प्रतिशत नागरिकले बीमा नवीकरण गरेका छन् । अभैm पनि २५ प्रतिशत जनताले स्वास्थ्य सेवाबाट प्राप्त सेवाप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । असन्तुष्टि हटाउन स्वास्थ्य सेवाबाट प्राप्त हुने सेवाको गुणस्तरलाई बढाउनै पर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा सेवा विस्तारमा राजनीतिक दल र निजामती कर्मचारीको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका मानिस मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा बीमा नियमावली २०७५ आइसकेपछि यो कार्यक्रम सङ्गठित तथा औपचारिक क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुुपर्ने भन्ने प्रावधान आएको छ तर हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।
बीमा कैलालीबाट सुरु
स्वास्थ्यको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०७२ साल चैत २५ बाट नमुना कार्यक्रमका रूपमा स्वास्थ्य बीमा कैलालीबाट सुरु भएको हो । पूर्वभुक्तानीका माध्यमबाट बिरामीलाई वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको हो ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएर सरकारले अगाडि ल्याएको कार्यक्रम अहिले मुख्य प्राथमिकतामा छ । त्यसपछि लगत्तै बागलुङ र इलाममा सञ्चालन भयो । उहाँका अनुसार बीमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई पर्ने विभिन्न किसिमको आर्थिक सङ्कट र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई निराकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको कार्यक्रम हो । यसमा पहुँच, गुणस्तर र वित्तीय संरचनामा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
