जनकपुरधाम । कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक ऐन–कानुन तथा विज्ञहरूको प्रदेश २ का प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनोट प्रक्रिया थालेको छ । कात्तिक ४ गतेमा पूर्णता पाएको आयोगले पहिलो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनका साथै कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा आचारसंहिता लगायत निर्माणमा जुटेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले प्रदेश निजामती ऐन, नियमावली, निर्देशिकालगायत मस्यौदा तयार भइसकेकोले आयोगलाई चाहिने ऐन–कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, छिटै पारित भएपछि आयोगमा कामले गति लिने बताए । लोकसेवा आयोगकै मापदण्डको हिसाबले प्रदेश लोकसेवाले पनि कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने बताए ।
‘लोकसेवा आयोगकै ऐन–कानुनलाई टेकेर प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐन–कानुन बनाइएको छ । त्यसैले, ऐन–कानुन देशभरि लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश लोकसेवाले प्रदेशभित्रै मात्रै काम गर्छ, त्यसकारण प्रदेशको आवश्यकता र भूगोललाई ध्यानमा राखेर प्रदेश लोकसेवाको ऐन–कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’
प्रदेश सरकार तथा प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तह, प्रदेश प्रहरीलगायतका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले छनोट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको झाको भनाइ छ । आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ओ एन्ड एम गरेर तत्काल प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई बुझाउन पत्रचारसमेत गरिसकेको उनले बताए ।
‘प्रदेशका कुन मन्त्रालयका कति कर्मचारीको आवश्यकता छ ? प्रदेश सरकारलाई कति प्राविधिक कर्मचारी चाहियो ? तथा कुन विभागमा कति कर्मचारी चाहियो लगायत विषयमा स्पष्ट नभएसम्म आयोगले काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारसँग ‘ओ एन्ड एम’ गरेर प्रतिवेदन दिन माग गरेका छौँ ।’ कर्मचारी छनोटका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञको आवश्यकता पर्ने भएकाले निकट भविष्यमै उनीहरूको छनोट गरिने प्रवक्ता झाले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा. सुरेन्द्रप्रसाद यादव, सदस्यमा महारुद्र झा र डा. सुजाता देव रहेका छन् ।
