विचार :नेपाल भारत सीमा विवाद समाधानको रामवाण – भुवन कुमार वाग्ले

विचार :नेपाल भारत सीमा विवाद समाधानको रामवाण – भुवन कुमार वाग्ले

विचार - नेपाल भारत सीमा विवाद समाधानको रामवाण

कोरोना कहरका वीच हालै एकतर्फी अन्यायपूर्ण भारतीय अतिक्रमण र नेपालकोे जवाफवाट नेपाल भारत सम्वन्ध तनावपुर्ण अवस्थामा पुगेको छ । तर रमाइलो के छ भने भारत यसपटक पुर्ण रुपमा एक्सपोज भएको छ । भुकम्पले थलिएको वेला भारतीय नाकाबन्दीले पिल्सिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अडानले भारत पछि हट्न वाध्य भएको नजीर नेपालीहरुले विर्सेका छैनन ।

पछिल्लो प्रकरणमा नेपाली जनमानसमा आगामी दिनहरुको विषयमा विभिन्न आशंकाहरु अवश्य छन । तर हामीले यसबेला नेपालको हितमा अभुतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेका छौ । यो तनावको समयमा सैनिक वा फौजी समाधानका अतिवादी सोच र भारत रिसाउंछ भन्ने आत्मसमर्पणवादी सोच दुवै घातक छन ।यो समस्या समाधान गर्न कुरा लम्व्याउने, सरकारलाई थकाउने, आफ्ना एजेन्ट मार्फत माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर नेपालको सरकारै परिवर्तन गराउने, सरकारी कर्मचारीलाई डर वा लोभ देखाउने जस्ता जुनसुकै हदका विभिन्न भारतीय रणनीति र षड्यन्त्र विरुद्ध दृढतापूर्वक डटेर र पुरा तयारीका साथ वार्ता र दिग्दर्शक परिपक्व कुटनैतिक पहलवाट मात्र सम्भव छ । नेपालमा अहिले राष्ट्रवादी नेता केपी ओलीको वहुमतको सरकार छ र हामीसंग हाम्रो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा माथिको दावीको एक एक प्रमाण छन । सारा जनता सरकार संग यो मुद्दा मा एक छन । यो सही मौका हो ।

त्यसैले सरकारलाई नेपाल भारत वीचमा रहेका आम समस्याहरु समाधान गर्न केही सुझावहरु पेश गर्ने जमर्को गरेको छु । सुझावहरु निम्नानुसार छन् ।

१. संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीमा भारत नेपाल द्विपक्षीय शक्तिशाली सीमा आयोग वनाई तराई स्थित सीमाको दशगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फ १/१ किलोमिटर क्षेत्र खालि गराउने, विस्थापित जनतालाई सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिने, वांगो टेढो सीमानालाई सीधा वनाउने, वीचमा तारवार पर्खालसहितको लाईन अफ कन्ट्रोल वनाउने, लाईन अफ कन्ट्रोलको दुवैतर्फ सडक वनाउने र हरेक ५/५ किलोमिटरमा गेटहरु वनाउने, वारी पारी आउने जानेहरुलाई अनिवार्य पासको व्यवस्था गराउने ।

२. सीमाको निगरानीमा सेना र शसस्त्र प्रहरी मिलाएर सीमा सुरक्षा दस्ता वनाउने, आवश्यक परे दरवन्दी थप गर्ने र पक्की विओपी राख्ने

३. पहाडी र हिमाली सीमाक्षेत्रमा राज्यविहीनता अन्य गर्ने, आवश्यक पुर्वाधारहरु निर्माण गर्ने, नेपालबाट नेपाल जान भारतको वाटो प्रयोग गर्नुपर्ने , भारतीय वजारमा आश्रित हुनुपर्नाले स्वत त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय भावनामा क्षति भएको छ र भारत तथा चीनलाई सजिलो भएको छ ।

४. तराइको समथर भूभागमा महेन्द्र राजमार्ग दक्षिण र भारतीय सीमा उत्तर, आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्र कायम गरी कृषि र वनक्षेत्र को जमीनको कित्ताकाट र विक्री वन्द गर्ने ।

५. नेपाल भारत सीमामा १ किलोमिटर र महेन्द्र राजमार्ग उत्तर एकिकृत वस्तीका अपार्टमेन्टहरु वनाउने र कृषिको लागि तराईको उर्वर जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने र आधुनिक कृषि प्रणाली लागु गरी कृषिमा आत्मनिर्भर वन्ने ।

६. मेची र महाकाली नदीको हाल कायम शीरदेखि सीमासम्म हालको वहावलाई आधार मानि नेपाल तर्फ कटान रोक्न तटवन्ध वनाउने र वहावलाई नै सीमा मान्ने । सीमा नदीहरुमा कुनै पनि विद्युत वा सिचाई आयोजना का नाममा पुर्वाधार दुवै देशले नवनाउने । वनेका सम्झौताहरु खारेज गर्ने ।

७. भारतसंग काकडभिट्टा फुलवारी वंगलावंध सडक चार लेनको वनाउने र भारतलाई निस्चित कर तिरेर वेरोकटोक र विना चेकजाँच नेपालले आयात निर्यात गर्न पाउने ब्यापार सन्धि गर्ने ।

८. भारतसंग कुनै अनुदान, सहयोग, रीण नलिने,
किनकि उ दुई चारवटा एम्बुलेन्स, दुई-चार वटा विद्यालय भवन, फोहोर उठाउने मिसिन दिएर भुलाउने र चीन र पाकिस्तान देखाएर हाम्राे सीमा निरन्तर मिच्ने काम गरिरहेको छ ।

९. भारतीय न्युज च्यानल निषेध गर्ने तथा लगायत सांस्कृतिक अतिक्रमणका साधनहरुमा क्रमशः कडाई गर्ने ।

१०. भारतमा व्यापार नोकरी वा मजदुरी गर्न जान वा नेपाल आउन पाउने, तर भारतीय र वेलायती र सिंगापुर सेना, प्रहरीमा हुने भर्ती यसैपालि देखि सदाका लागि वन्द गर्ने । यो कारणले हाम्रो स्वाभिमानमा चोट परेको छ ।

११. नेपालमा वि सं २०५० यता वितरण गरिएका नागरीकताहरु, एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जांचवुझ गर्ने, विधि नपुगेका र फर्जी प्रमाण मा आधारित नागरिकता खारेज गर्ने । नेपाली नागरिकताधारी मधेसी मुलका नागरीकहरुलाई राज्यका तर्फवाट गरिने हेयपूर्ण व्यवहार कठोरता पुर्वक नियन्त्रण गर्ने ।

१२.आजसम्मका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरी, नेपाली हित रक्षा हुनेगरी नयाँ सन्धि हरु गर्ने ।

अन्ततः
यी सुझाव हरु लागुहुंदा नेपाललाई त फाईदा छ नै, भारतलाई पनि सीमापार आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव तस्करी, नक्कली नोट तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी रोक्न असाध्यै सजिलो हुनेछ । त्यसपछि हामी वीचको सदियौं पुरानो सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक सम्वन्ध नयाँ उचाईमा पुग्नेछ । समस्याहरु समाधान हुनेछन् र हाम्रो नेपाली सार्वभौमिकता सदाका लागि रक्षा हुनेछ ।
धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्