मौद्रिक नीति : बैंक सेवाग्राहीका पक्षमा आएका प्रावधानहरु - चिरञ्जीवी तिम्सिना

पछिल्ला केही आर्थिक वर्षहरु समाप्तिको संघारमा रहँदा असार २८ देखि ३० सम्म सधैं जसो राष्ट्र बैंकले एउटा सर्कुलर जारी गर्ने गर्दथ्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नामंमा र त्यो मुलत: बैंकले आम्दानी बाध्ने र ग्राहकहरुले केही सहुलियत पाउने विषयसँग सम्बन्धित हुन्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो भएन । नया गभर्नरले संचार माध्यममा आफ्नो सघन उपस्थिति मार्फत सबैलाई यो पटक मौद्रिक नीतिले न्याय गर्ने आश्वासन दिईरहे । सन्देश प्रवाहमा देखिएको उनको आत्मविश्वाशले सबैलाई केहि धैर्य गर्न प्रेरित गरिरह्यो र विलम्ब नगरी श्रावण २ गते जसरी मौद्रिक नीति आयो, सबैले यसको खुलेर प्रशंसा गरे । कटु आलोचकहरु समेत नतमस्तक बने । केही व्यापारिक समुहहरु जसले “छिद्रहरु” मार्फत राज्यकोषको रकम समेत मुनाफा आर्जन गर्नका लागि प्राप्त गरिरहेका थिए, त्यसमा भने अंकुश लाग्यो । त्यस्तै केही बैंकहरुले यस्तै छिद्रहरुको प्रयोग मार्फत ग्राहकहरुलाई प्रताडित गर्दै कमाइ गरिरहेका थिए, त्यसलाई पनि यो मौद्रिक नीतिले टाल्यो । हो त्यस्ता केहीलाई बाहेक अधिकांशलाई यसले सम्बोधन गरेको छ, न्याय गरेको छ ।
विशेष गरी बैंकका केहि प्रावधानहरुमा भएका हेरफेर र त्यसले सर्वसाधारण ऋणीहरुलाई कसरी राहत पुग्दछ भन्ने पक्षहरुलाई समेटेर साधारण भाषामा केही बुँदाहरु तल प्रस्तुत गरेको छु l विश्वास छ, आम पाठकहरुलाई बुझ्न सहज हुनेछ ।
• कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र बोकेको हाम्रो जस्तो देशमा यति वृहत दृष्टिकोण युक्त कृषिक्षेत्र सम्बन्धि व्यवस्था यसअघि सायदै आएको थियो l विशिष्टीकृत बैंक मार्फत विशेष क्षेत्रगत काम गर्ने व्यवस्था हुनु यो पटकको मौद्रिक नीतिको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष रह्यो l अझ कृषिमा जाने कर्जा आगामी असार २०८० सम्म कुल कर्जाको १५% पुग्नु पर्ने किटानी व्यवस्था हुनुले यो क्षेत्रको नीतिगत सुधार तर्फ मुलुक अघि बढ्न प्रयत्नशील रहेको संदेश दिएको छ l लोन लस प्रोभिजन समेत अत्यन्त न्यून तोकिनुले मुलुकको भावी दिशानिर्देश गरेको बोध हुन्छ ।
• त्यसैगरी उर्जा क्षेत्र उज्यालिंदै गएको वर्तमान अवस्थामा उर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जा समेत २०८१ असार मसान्त सम्म अनिवार्य १०% पु-याउनु पर्ने प्रावधानले उर्जामा देशलाई आत्मनिर्भर मात्र नबनाई निर्यात गर्न समेत योग्य तुल्याउनेछ l यसले गर्दा बैट्री, इन्भर्टर, जेनेरेटर जस्ता बस्तु न्यून मात्र आयात भई तिनमा प्रयोग हुने इन्धन समेत बचत हुनेछ ।
• तरलता सिंचित गर्न अपनाइएको कर्जा श्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) ८५% र अनिवार्य नगद मौज्दात(CRR) ३% कायम गर्ने कार्यले बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुने भएकाले कर्जा प्राप्ति सरल हुने देखिन्छ । यसै पनि अहिले पर्याप्त तरलता रहेकाले केहि बैंकहरुले ८% भन्दा कम ब्याज दरमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी विज्ञापन शुरु गरेका छन् l तर त्यसो भन्दैमा मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई बेलगाम भने छोडेको छैन जसको उदाहरण भनेको बुँदा ७४ मा गरिएको बैधानिक तरलता अनुपात को १०% को साविक दर कायम रहनु हो ।
• बुँदा १२२ मा भने कोभिड सिर्जित असहजताका वीच बैंक संचालकहरुले मात्र अधिक नाफा कमाउने र अधिक लाभांश वितरण गर्ने सोच राख्नु हुन्न भनेर खुद मुनाफाको ३०% मात्र नगद लाभांश वितरण गर्नु पर्ने र त्यस्तो नगद लाभांश निक्षेपको औसत भारित दर भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ ।
• तर त्यसको ठीक तल बुँदा १२३ मा भने बैंकहरुले असार मसान्तमा उठ्नुपर्ने ब्याज असोज मसान्तसम्म उठाएमा त्यसरी उठेको व्याजलाई आयमा गणना मिल्ने व्यस्था गरेको छ र यसको सिधा प्रभाव लाभांशमा पर्ने भएकाले संचालक समितिको दवाब बैंक कार्यकारीले झेल्नु पर्ने र त्यो दवाब फोन / एसएमएस मार्फत ग्राहकले झेल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ । अतः लाभांश वितरण गर्ने पर्ने भए पनि नगद नभई बोनस शेयर मार्फत बाँड्ने व्यवस्था उचित हुन्थ्यो कि? तर पनि २०७७ साल जेठ मसान्तको औसत भारित दर ६.१७% मात्र रहेकाले औसत त्यहि दरमा लाभांश जाने निश्चित देखिन्छ र त्यसलाई अन्यथा मान्न मिलेन ।
• कर्जा प्रवाह गर्दाका वखत लिईने सेवा शुल्कलाई केही बैंकहरुले एकमुष्ट र अग्रिम रुपमा कमाउने माध्यम बनाउदै आएको गम्भीर पक्षलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । बुँदा १७१ मा वाणिज्य बैंकले ०.७५%, विकास बैंकले १.००%, वित्त कम्पनीले १.२५% र लघु वित्त कम्पनीले १.५०% का दरले मात्र सेवा शुल्क लिने व्यवस्थाले ३ देखि ४% सम्म सेवा शुल्क उठाउने केहि बैंकहरुलाई तत्काल चुनौती थपिदिएको छ l यो व्यवस्था कर्जा नविकरणमा समेत तोकेरै लागुपर्ने देखिन्छ l विकृति कस्तो थियो भने कर्जा आधार दरमा दिने भन्दै बोलाउने र असाध्यै धेरै सेवा शुल्क असुल गर्ने l अर्को साल नवीकरण गर्दा फेरि माग्ने, ग्राहकले दिन आनाकानी गरे केही कमजोरी देखाएर कर्जा कल ब्याक गर्ने ।
• कर्जा वितरणमा समेत समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्नु यो मौद्रिक नीतिको सबल पक्ष देखिएको छ । १ करोड सम्मका कर्जाहरुको मात्रा कुल कर्जाको १५% हुनु पर्ने अनिवार्य प्रावधानले नव प्रवेशी उधमी, लघु तथा साना उधोगी व्यापारी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ यसले स्वरोजगार र केही थप रोजगार सिर्जना गर्ने समेत विश्वास लिन सकिन्छ । यो व्यवस्ता मौद्रिक नीतिको बुँदा ९२ मा रहेको छ ।
• मार्जिन लेण्डिंगको सीमा ५% मात्रले बढाएर ७०% पु-याइएको भए पनि यसले सुस्ताएको शेयर बजारलाई केहि टेवा भने पक्कै पुग्ने छ । त्यसै गरी १८० दिनको औसत दर हेर्ने प्रावधानलाई घटाएर १२० दिन पु-याईएकाले अब केहि समय शेयर बजार बुलिश ट्रेन्डमा जाने निश्चित छ l र यो प्रावधान बजार बढाउने निहित उद्देश्य साथ् आएको बुझ्न कठीन छैन ।
• सहुलियतयुक्त कर्जामा रहेको वेथिति बारे मौद्रिक नीति आउनुपूर्वनै लिक भएको एउटा अडियो अनुरुप नै रु २० करोडको एकल सीमा तोकिनु असाध्यै सराहनीय व्यवस्था आएको छ । बुँदा १०३ मा रहेको यस व्यवस्थाले राज्यको सुविधा वितरण प्रणालीमा देखिदैं आएको गहिरो विभेदलाई धेरै हद सम्म नियन्त्रित गर्नेछ ।
• पर्यटन सम्बन्धित होटेल, यातायात, हवाईउड्डयन आदिमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था उचित रहे पनि बुँदा ९१ मा रहेको व्यवास्थाले भने त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई खासै प्रोत्साहित गर्ने छैन । कोभिडका कारण व्यवसाय पुनर्जागरण हुने टुंगो नभैरहँदा सहुलियत दरमै भए पनि कर्जा लिएर निर्माण कार्य गर्न व्यवसायी इच्छुक हुने देखिदैन ।
• शिक्षण संस्थाहरु समेत कोभिड १९ का कारण प्रत्यक्ष रुपमा अत्यन्त प्रभावित रहेको भएता पनि बजेटले झैं मौद्रिक नीतिले पनि यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।समग्र मौद्रिक नीतिमा शिक्षा भन्ने शब्द बुँदा १०६ मा एकपटक मात्र प्रयोग हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई निजि क्षेत्रको एक अंग मात्र मानेको र यातायात र पर्यटन झैं अलग क्षेत्र नमानेको देखिन्छ । यद्दपी कर्जाका सहुलियतपूर्ण प्रावधानहरु भने विद्यालयहरुको हकमा समेत लागु हुन्छ नै ।
• चैत्र मसान्त २०७६ र त्यसपछि बुझाउन बाँकी किस्ता साँवा र ब्याज बुझाउन पर्याप्त समयको व्यवस्था बुँदा १०६ देखि ११५ सम्म गरिएको छ । साथै बुँदा ११० ले अझ एक कदम अगाडिको दृश्य परिलक्षित गरी दिईएको समय सम्म पनि परिस्थितिक कारण बाट तिर्न नसक्ने अति प्रभावित व्यवसायीहरुलाई थप समय दिन सकिने व्यवस्था गरेको हुनुले राष्ट्र बैंक अत्यन्त जिम्मेवार रहेको र परिस्थितिको सुक्ष्म मूल्यांकन गरिरहेको संदेश पनि दिएको छ ।
• २०७६ पुष भनेको कोरोनाको संकेत समेत नदेखिएको समय हो र त्यो समयमा बक्यौता राख्ने समेत लाई कुल पाकेको व्याजको १०% मात्र तिरेरे कर्जालाई स्वाभाविक बनाउने अवसर दिनु भनेको ठूलो मौका प्राप्त भएको भनि बुझ्दा फरक पर्दैन l यस्तो व्यवस्था बुँदा १११ मा रहेको छ ।
• बुँदा १७३ मा रहेको कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरुले तिर्न बुझाउन बाँकी व्याजमा हर्जाना, पेनाल जरिवाना आदि लगाउन नपाउने व्यवस्थाले मर्कामा परेका त्यस्ता ऋणीहरुलाई सहुलियत पुग्नेछ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न रुपान्तरीत वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई गठन हुनु एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो र यसले मर्कामा परेका ग्राहकहरुको आवाज मुखरित गर्न मदत पुग्नेछ । आशा गरौँ यो इकाई हेलो सरकार जस्तो निस्प्रभावी हुने छैन ।
• १६८ न. बुंदामा गुनासा सुनुवाइका लागि छुट्टै पोर्टल बनाउने जुन कुरा उल्लेख छ, त्यो स्वागत योग्य कदम हो ।