नेकपा बैठकमा गोविन्द केसीको अनशन र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे छलफल

<span class='c1'>नेकपा बैठकमा गोविन्द केसीको अनशन</span> <span class='c2'>र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे छलफल</span>

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आजको सचिवालय बैठकमा चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीको जारी अनशन र समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रा डा केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको र वार्ताका लागि प्रक्रिया शुरु भइसहेको जनाउनुभएको थियो ।
बैठकमा कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा अनशन अन्त्य गराई वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न प्रा डा केसीलाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रा डा केसी गत २३ दिनदेखि अनशनमा रहनुभएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसहितको टोली आज अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा पुगी प्रा डा केसीलाई भेटेको थियो । सरकारले प्रा डा केसीका अधिकांश माग पूरा भइसकेको जनाउँदै आएको छ । जवाफमा प्रा डा केसीले औपचारिक वार्ता टोली गठन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिपषद्मा रिक्त तीन सदस्यको पूर्ति, अन्य हेरफेर र संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्तिबारे अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच गृहकार्य जारी रहेकाले आजकोे बैठकमा त्यसबारे सामान्य मात्रै छलफल भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि यही असोज ६ गतेको बैठकले संविधान र कानूनबमोजिम छिटो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । ती नियुक्तिका लागि पहल गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको बैठकले आन्तरिक सहमतिका साथ गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको कार्यादेशबमोजिम सरकार र पार्टीका कामलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि यही असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुको हेरफेरका नीतिगत आधारबारे छलफल भएको थियो । सोही बैठकले एकताका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन अध्यक्ष ओली र दाहालले १० दिनभित्र गृहकार्य गरी सचिवालयमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेकामा यसबीचमा तय भई दुई पटकसम्म सचिवालयका बैठक स्थगन भएका छन् ।
भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वयबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएपछि विवाद टुङ्गिएको थियो । स्थायी कमिटीको सो बैठकले अध्यक्ष ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षका भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
नेकपाले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तथा सोको तयारीका लागि आगामी कात्तिक १५ देखि १७ सम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि तय गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्