विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय शासन व्यवस्थालाई असफल बनाउँदै शान्ति खल्बल्याउने षड्यन्त्र सुरु भएको दावी गर्नु भएको छ ।
नेपाल स्काउट प्रदेश १ तदर्थ समितिको बुधबार विराटनगरस्थित बिग होटलमा आयोजित सपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले नेपालाई अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र भईरहेको बताउनु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले कसरी र कसले अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने कुरा भने प्रष्ट्याउनु भएन । संविधानको कार्यन्वयन नगर्न र संघीयतालाई असफल बनाउन विभिन्न ठाउँबाट षड्यन्त्र भईरहेको उहाँको दावी थियो ।
उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिलाई जोगाउँदै नागरिकको सपना पूरा गर्ने समृद्धिको यात्रा विकल्पविहीन रहेको बताउँदै सबै नागरिक सचेतपूर्वक एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिकको चाहना स्थायी शान्ति, सुशासन र विकास भएकोले तीनै तहका सरकारको यहि मर्मलाई आत्मासाथ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले युवाहरुलाई रचनात्मक भूमिकामा बढाउन सक्दा मात्रै देशको विकास हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल स्काउटमा आवद्ध युवाहरुले अनुशासन र मर्यादा पालना गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय संकट र आवश्यकतालाई युवाहरुले धान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले युवाहरुमा भएको नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै सहि बाटोमा हिडाउनका लागि नेपाल स्काउटको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशको मेरुदण्ड मानिने युवाहरुले राष्ट्रिय जागरण ल्याउने भूमिकामा देखिनु पर्ने बताउँदै त्यसका लागि नेपाल स्काउटले नेतृत्व गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको जोड थियो ।
नेपाल स्काउट प्रदेश १ का प्रमुख तथा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश १ को तदर्थ समितिका संयोजक रबि खनालसहित सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनु भएको थियो । उहाँले जिम्मेवारी पाएका समितिका संयोजकसहित समितिलाई नेपाल स्काउटको विधान अनुरुप अगाडी जानेका लागि आग्रह गर्नु भएको थियो ।
प्रदेश १ मा खनालको नेतृत्वमा अरुण बस्नेत, बबिता कटुवाल, हेमन्त भण्डारी, भवानी खनाल, मुनु पोखरेल, नारद राई, टिकाराम धमला, केशी म्याङ्म्बो, हर्कबहादुर राई, केसी श्रेष्ठ, रामप्रसाद पौडेल, सुमन ल्वागुन सदस्य रहनु भएको छ । यसैगरी सल्लाहाकारमा शिवकुमार पौडेल, सकुन्तला सुब्बा, दुर्गाविष्ट, प्रदिपकुमार विश्वास, तेजकुमार श्रेष्ठ, भेषराज पोखरेल र इन्द्र न्पौपाने रहनु भएको छ ।
नेपाल स्काउटको विगत नौ वषएदेखि आवधिक निर्वाचन भएको छैन । यहि अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संविधान अनुकुल संगठन संरचना बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधिन रहेको छ । त्यहि क्रममा प्रदेशस्तरीय तदर्थ समिति गठन गरिएको हो । यस अगाडीका जिल्ला समितिहरुलाई खारेज गरिएको छ । त्यस विरुद्ध मोरङमा संघर्ष समिति भने गठन गरिएको छ ।
