विराटनगर । सरोकारवाला पक्षसँगको सुझाव बिनै बनेका कानुन कार्यन्वयनमा प्रदेश सरकारले अलमलिरहेको सरोकारवाला पक्षले आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म बनाएका कानुनहरुमा मानवअधिकार तथा यससँग सम्बन्धित विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मापदण्ड नअपनाउने गरिएको सरोकारवाला पक्षहरुले आरोप लगाएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले बनाउने नीति तथा कानुनमा सरोकारवाला पक्षको समेत सुझाव आवश्यक भएपनि हालसम्म त्यस्तो नहुने गरेको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालयले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता संवाद कार्यक्रम बोल्दै अधिकारकर्मीहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा सिमान्तीकरणमा परेका व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउनु पर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
सरकारले विधेयकको रुपमा प्रदेशसभामा पेश गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी जनाउने भएपनि त्यसले मात्रै आम नागरिकको भावना नसमेटिएको बताएका छन् ।
सम्वाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकार विज्ञ तथा मानवअधिकार रक्षक परिषद् सल्लाहाकार कोषराज न्यौपानेले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा आमनागरिक तथा सरोकारवाला वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समूह र समुदायसँग परामर्श गर्न आवश्यक रहेपनि त्यस्तो नहुने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा अझैपनि राजनीतिदम्भ प्रस्तुत हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रदेशसभामा पेश गर्ने विधेयक आम नागरिकका लागि नभई आफ्नो सजिलोको लागि मात्रै ल्याएर पास गर्ने गरेका कारण राज्य भएनभएको प्रत्याभूत गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन निर्माणका क्रममा सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्दा प्रदेश सभा नागरिकमैत्री बन्न नसकेको दावी गर्नुभयो ।
सम्वादकार्यक्रममाबोल्दै प्रदेश सभा सदस्य कुशल लिम्बूले संविधानले आत्मनिर्णयसहितको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञहरूको सहयोग लिएपनि आम सर्वसाधारणको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान निर्माण नभएका कारण संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालय प्रमुख मोहनदेव जोशीले प्रदेश सभाले नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा मानवअधिकारमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिकहकका रूपमा व्यवस्था गरेपनि सो हकको कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेशसभाले ऐन नियम र कार्यविधि बनाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संंस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य उमेश विश्वकर्माले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला र नागरिक समाजको भूमिकालाई महत्व नदिदाँ सरकार र प्रदेशसभा मानव अधिकारीमैत्री नदिएको आभास भईरहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी अधिकारकर्मी मञ्जीता उपाध्यायले प्रदेशसभाले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा अधिकांश कानुन सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनलाई केही हेरफेर गरी प्रमाणीकरण गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बनाउँदा बालअधिकारका चार ओटा आधारभूत सिद्धान्त विपरीत बाल संरक्षण मात्रै समेट्दा अपुरो कानुन बनेको बताउनुभयो ।
इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले इन्सेकले सातै प्रदेशमा नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढी भन्दा बढी हुने गरी सम्वाद र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।
