विराटनगर । सरकारले लजिष्टिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लजिष्टिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सुझाव संकलन समेत सुरु गरेको छ । विराटनगरमा सोमबार नीतिको विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव संकलन गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज र चुस्त बनाउने योजनासहित लजिष्टिक नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले ल्याउन लागेको लजिष्टिक नीति प्रकोपको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको छ । वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, वितरण, आयात–निर्यात र ढुवानी प्रणालीलाई एकिकृत रुपमा सम्बोधन गर्ने गरि सरकारले लजिष्टिक नीति ल्याउने भएको हो ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनको अन्तर–प्रादेशिक आपूर्ति, व्यापार र वितरणसँगै अन्देशिय व्यापार सहजीकरणका लागि नीति ल्याउन लागेको छ । आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरणमा ‘खलोदेखि चुल्होसम्म’ को अवधारणा यसमा अगाडी सारिएको छ । यो नीति जारी गर्दा यसका सरोकारवाला पक्षहरु स्वदेशभित्र उत्पादनकर्ता, ढुवानीकर्ता, भण्डारणकर्ता, प्याकेजिङकर्ता, बजारीकरण र उपभोक्तासम्म पुग्ने भएकोले सबैको राय आवश्यक ठानिएको छ । यसैगरी अन्तरदेशिय व्यापारका लागि निकासी–पैठारी, ढुवानी समेत जोडिने भएकोले मन्त्रालयले सबैसँग राय लिन सुरु गरिएको सचिव भट्टराईको भनाई छ ।
नीति जारी गरिएसँगै लागत मूल्य घट्नुपर्ने, स्वदेश भित्रका अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव हट्नुपर्ने, मालवस्तु आपूर्ति प्रणालीको विशेष पहिचान खुल्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु सम्बन्धित व्यवसायीहरुले सोमबारक दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अबिनाश बोहराले सरकारले नीति मात्रै ल्याएर नपुग्ने बताउँदै कार्यविधि र निर्देशिका समेत सँगसँगै जारि गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले पूर्वाधार अभाव र समन्वय अभावका कारण भोग्नुपर्ने समस्याको व्यवस्थापन सरकरको पहिलो शर्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
लजिष्टिक नीति जारी गर्दा अर्थ, वाणिज्य, कृषिसँग जस्ता सबै मन्त्रालयबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बोहराको भनाई थियो । अन्तर सरकारी निकायबीचको ‘कनेक्सन’ एकैपटक आकर्षित हुने प्रावधान नीतिमा आवश्यक रहेको सुझाव बोहराको थियो ।
यसैगरी ढुवानी व्यवायी सुशील जोशीले लजिष्टिक नीति बाह्य देशबाट आयात गर्ने मालवस्तु व्यवस्थापन लक्षित नभई घरेलु ढुवानी प्रणाली चुस्त बनाउनेमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले ढुवानी पूर्वाधार बिना नै सरकारले नीतिमार्फत व्यवसायीलाई बाँध्न खोजे त्यसको कार्यन्वयन फितलो हुने बताउनुभयो । ढुवानी व्यवसायीहरुको स्पष्ट मापदण्ड तोकेर आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रका विज्ञ मोहनचन्द्र घिमिरेले नीतिले मात्रै बाँधेर नहुने बताउँदै व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले नीति मात्रै ल्याउने तर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिई कार्यन्वयनमा जाने गरेका कारण प्रत्येक क्षेत्रका समस्या वर्षेनी जस्ताकोत्यस्तै रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सह–सचिव प्रकाश दाहालले अहिलेको आपूर्ति प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले नीति ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई एकिकृत र संगठित गर्ने लक्ष्य अनुरुप सरकार तयारीमा लागिरहेको बताउनुभयो । लजिष्टिक नीतिका लागि मन्त्रालयले निर्देशक समिति, मस्यौदा समिति र विषयगत समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।
