गतवर्ष ४५ को मृत्यु, जोखिम मानिएको यसवर्ष कुन–कुन क्षेत्रमा अपनाउने सावधानी ? पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना के छ ?
विराटनगर । मोरङमा वर्षेनी धनजनको क्षति पु¥याउनेमा बाढी तथा डुबान पहिलोस्तरको प्रकोपमा पर्दछ । भूकम्प बाहेक जिल्लाभरमा क्षति गर्ने १२ प्रकारका प्रकोपमध्ये बाढी तथा डुबानले वर्षेनी सबैभन्दा बढी धनजनको नोक्सानी गर्दै आएको हो ।
पछिल्लो दशवर्षको अवधीमा मोरङमा मात्रै १७ हजार २८ घरधुरी परिवार बाढी तथा डुबान प्रकोपबाट प्रभावित बनेको देखिन्छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङले जारी गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार २०६६ सालदेखि २०७७ सालसम्ममा १७ हजार घरपरिवार बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित भईसकेका छन् ।
गतवर्ष मात्रै मोरङमा बाढी तथा डुबानमा परेर ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रभावित परिवारको संख्या १४३ भएपनि ३ करोड ३८ लाख १६ हजार मूल्य बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो । अघिल्लो वर्ष २०७६ मा जिल्लाभर ४ हजार ३६१ घरधुरी प्रभावित भएको तथ्यांक छ ।
कस्तो छ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना ?
अघिल्ला वर्षहरु जोखिम मानिएका क्षेत्र यो वर्ष पनि उतिकै जोखिमयुक्त छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०७८ लाई अन्तिम रुप दिएर क्षति न्यूनीकरणका लागि उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण स्थानीय तहमा स्वयम्सेवक टोलि तयार पार्ने योजना सफल हुननसकेपनि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलिलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । विपद्मा तत्काल सहयोग गर्ने स्थानीय तहमा आधारभूत खोज तथा उद्धार कार्यदल गठन गरि सदस्यहरुलाई तालिम दिने योजना राखिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौला अनुसार कोरोनाका कारण त्यो संभव नभएपछि जिल्लाभर नेपाली सेनाका १२५ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका दुईवटा गण र नेपाल प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालयस्तरमा उद्धारको टोलि तयारी अवस्थामा राखिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने दुईवटा रबर बोटसहितका सामाग्री खरिद गरिसकेको छ । पालिकास्तरमा समेत विपद् प्रतिकार्य समिति तथा कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधिहरु तयार पारिसकिएको छ । विपद्को सयममा एकिकृत प्रयासबाट मात्रै समाधान निस्कने भएकोले गैरसरकारी तथा सरकारी संस्थाहरु समेत यसमा संलग्न हुने गरि जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मोरङ प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले सबै इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार उद्धार तथा व्यवस्थापनका कामहरु भईरहेको जानकारी दिनुभयो । विगतका वर्षहरुमा जोखिम मानिएका क्षेत्रहरुमा उद्धारपछिको वासस्थान व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचनाको सूचना संकलन गर्ने काम सकिएको एसपी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
दश खोला तथा नदी, जसको वर्षेनी जोखिम
मोरङ जिल्लाभर दशवटा खोला तथा नदीले बढी क्षति पु¥याउँदै आएको छ । बुढी÷केशलिया, सिंघिया, लोहन्द्रा, चिसाङ, डाँस÷मरिया बक्राहा, रतुवा, मावा, बक्राहा, तेली, सुकुना, कयर जिल्लामा वर्षेनी क्षति पु¥याउने खोलामा पर्दछन् ।
बुढी/केशलियाले सुन्दरहरैंचा न.पा.बुढीगंगा गाउँपालिका, विराटनगर, सिंघियाले बुढीगंगा, विराटनगर, ग्रामथान, कटहरी र जहदा, लोहन्द्राले बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, ग्रामथान, कटहरी, जहदा, रंगेली, धनपालथान, चिसाङले लेटाङ्ग, केराबारी, बेलबारी, कानेपोखरी र रंगेली, डाँस/मरिया बक्राहाले लेटाङ्ग, पथरी, शनिश्चरे, कानेपोखरी, रंगेली, रतुवा, मावाले उर्लाबारी, रतुवामाई, सुनवर्षी, बक्राहाले उर्लाबारी र रतुवामाई, तेलीले लेटाङ्ग र उर्लाबारी, सुकुना तथा कयर खोलाले बेलबारीलाई वर्षेनी बाढीपछि डुबान गर्दै आएको छ ।
जोखिम मानिएको खोला तथा नदीका तटिय तथा आसपासको वस्तीका नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गर्न थालिएको छ । मोरङ प्रहरीका उपरीक्षक खड्काका अनुसार मौसम पूर्वानुमान कार्यालय धरानसँग समन्वय गरेर सूचना संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा तटिय क्षेत्रका नागरिकलाई सावधानी रहन पूर्व सूचना जारी गर्ने काम भईरहेको छ ।
उद्धारका सामाग्री पठाउँदै प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल गठन गरेर अन्तिम रुप दिन लागिएको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैँयाको उद्धार प्रयोजानार्थ प्रयोग गरिने सामाग्रीहरु खरिद गरेको प्रवक्ता थापाको भनाई छ । ती सामाग्री उद्धारका लागि खटिने सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिने छ । प्रदेश सरकारे रबरबोटसहितका सामाग्री खरिद गरेको हो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभको अधिकार संघ र प्रदेश तथा अनुसूची–८ मा व्यवस्थापनको कार्यलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको रुपमा समेत समेटेको छ ।
