नेपाल सरकारको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट स्वीकृत ‘स्मार्ट–लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ ले जोखिमको अवस्था विश्लेषणपछि भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने आधार दिएको छ ।
कोभिड–१९ जोखिमको रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको पछिल्लो निषेधाज्ञा (भदौ ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म) मा शैक्षिक संस्था (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र) लगायतका क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा राखिएको छ । काठमाडौँकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मंगलबारदेखि विद्यालय खुलेको समाचार आएपछि विद्यालय खोल्न–नखोल्नेबारेमा अन्य पालिकामा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
यसअघि गत साउन २८ गतेदेखि यही भदौ ८ गते कायम निषेधाज्ञामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तथा जोखिम दर उच्च रहेकाले यस अवधिमा पर्न जाने जनैपूर्णिमा तथा ऋषितर्पणी र गाईजात्रालगायतका पर्वलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपालना हुने गरी परम्परागतरुपमा साङ्केतिक तवरले मनाउन र भीडभाडजन्य गतिविधि नगर्न भनिएको थियो ।
दोस्रो लहरको कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यस शैक्षिकसत्रको सुरुदेखि नै प्रत्यक्षरुपमा नभई अनलाइन वा अन्य सञ्चार प्रविधिको सहायतामा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन हुँदै आएकामा पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमणको दर केही घटेकाले ‘स्मार्ट–लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन योजना तयार गरेको छ ।
उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालय र निकायले आफूसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अलग अलग कार्ययोजना पेश गरेका छन् । हाल दैनिक मुलुकभर करिब दुई हजारको दरमा सङ्क्रमण दर तथा २० जना मृत्युदर देखिएको छ । कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने कार्यमा वृद्धि भएको र खोप लगाउनेमध्ये ९० प्रतिशतमा एन्टिबडीको विकास भइसकेको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएकाले भीडभाडजन्य गतिविधिलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने बुझाइ जनस्तरमा छ तर केन्द्रले त्यस्तो बुझाइलाई मात्रै आधिकारिता मान्दा जोखिमको खतरा हुन सक्ने जनाएको छ ।
केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता नुरहरि खतिवडाले कार्यविधिमा जोखिमको समग्र विश्लेषण गर्ने स्पष्ट पाँच आधार दिइएको र सोअनुसार जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिले प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सम्बन्धित पालिका र जिल्लालाई सङ्क्रमणको स्तर निर्धारण गरेर कुन कुन क्रियाकलाप कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय दिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अघिल्लो हप्ताको तुलनामा चालु हप्तामा भएको परीक्षण, सङ्क्रमण र मृत्युदर, सम्बन्धित पालिका वा जिल्लाको जनसङ्ख्या, अस्पतालमा बेड क्षमता र बिरामी सङ्ख्या आदिको अलग अलग मूल्याङ्कन गरेर आएको प्राप्तङ्कलाई एकीकृतरुपमा जोडेर रेड, एम्बर, एल्लो, ग्रिन कलरले जोखिमको भ्यालुसहित स्तर निर्धारण (वर्गीकरण) गर्न सकिनेछ ।
प्रवक्ता खतिवडाले रासससँग भन्नुभयो, “भरपर्दाे तथ्याङ्कका आधारमा यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्तर निर्धारण दिइएपछि सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यी विषयमा ध्यानै नदिइकन हचुवाका भरमा विद्यालय वा कुनै क्षेत्र खोल्ने निर्णय उपयुक्त हुँदैन । यसमा चरणबद्धरुपमा गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनालाई पालान गर्नुपर्छ ।” शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले यसबारेको मन्त्रालयको कार्ययोजना चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाउँदै रातो र एम्बर जोनमा रहेका स्थानमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्नुपर्ने र एल्लो जोनमा रहेका स्थानमा एक तिहाइ विद्यार्थीलाई पालोपालोमा बोलाएर विद्यालय खोल्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले ग्रिन जोनमा रहेका स्थानमा विद्यालय पूर्णरुपमा भौतिकरुपमा खोल्न सकिने जनाउँदै ती सबै अवस्थामा मन्त्रालयको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ को पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गत कात्तिक २० गते स्वीकृत उक्त कार्यढाँचामा विद्यालय खोल्नुपूर्व स्यानिटाइजेशनलगायतका तयारी, जोखिमको अवस्था विश्लेषणका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग परामर्श, सम्बन्धित विद्यालयको प्रस्ताव र सञ्चालन योजना तर्जुमा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुपूर्व पूर्वसूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भने विद्यालय हेल्प डेस्कको स्थापना, विद्यार्थीको भौतिक दूरीको व्यवस्था आदि विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
