विराटनगर । भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगहरु संकटमा पर्दै गएका छन् ।
झण्डै ४ वर्षयता भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण सुनसरी-मोरङ करिडोरका जुट उद्योगहरु संकटमा पर्दै गएका हुन् । भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली उत्पादनहरु भारतीय बजारमा दरिलो प्रतिस्पर्धीको रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढे्र गएको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले केन्द्रिकृत निर्यात प्रर्वद्धनमा सरकारको भुमिका नगन्य देखिँदा जुट उद्योगहरु संकटमा पर्दै गएको गुनासो गरेका छन् ।
करिब ४ वर्षयता भारतले नेपाली जुटका सामग्रीहरुमा ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ४ प्रतिशत महशुल भारतीय भन्सारमा बुझाउँदै आएका छन् । नेपाल सँगसँगै बङ्गलादेशले समेत जुटका सामाग्रीहरु भारत निर्यात गर्दै आएको छ । तर, बङ्गलादेशको कुनैपनि जुट उद्योगलाई भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क नलगाएको सुनसरी मोरङ करिडोरका उद्योगपतिहरुको गुनासो छ । भारतीय जुट बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा ३ प्रतिशत समेत नभएको अवस्थामा एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउनुको कुनै औचित्य नरहेको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । ‘सुनसरी मोरङ करिडोरका आधा दर्जन उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निर्यात गर्दै आएका छन,’ उनले भने, ‘तर, एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले ठाउँ लिनै सकेको छैन् । अहिले पनि भारतीय बजारमा एक किसिमले बङ्गलादेशी उत्पादनको एकाधिकार छ ।’
भारतले बङ्गलादेशका ३० मध्ये १४ जुट उद्योगको उत्पादनमा मात्र एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छ । बाँकीमा छैन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने सञ्चालनमा रहेका ६ वटै जुट उद्योगमा फरक–फरक एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको यहाँका उद्योगपतिहरुले बताएका छन् । उद्योगपिच्छे फरक–फरक एन्टी डम्पिङका कारण उत्पादन लागत बढ्न गई भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योगनैै बन्द हुने कगारमा रहेको उनीहरुको भनाई छ । भारतमा प्रत्येक वर्ष २० लाख मेट्रिक टन जुटको सामाग्रीको खपत हुन्छ । यसमा नेपाली निर्यातको हिस्सा भने बढीमा ६० हजार मेट्रिक टन मात्र हो । यस्तो अवस्थामा पनि भारतले एन्टी डम्पिङ लगाउनुको औचित्यपुर्ण नरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् ।
‘सुनसरी मोरङ करिडोरका जुट उद्योगहरुले बर्षेनि ७ अर्ब बराबरको जुटका सामाग्री भारत निकासी गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘बङ्गलादेशको तुलनामा यो थोरै हो । यद्यपि भारतले ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ लगाउँदै आएको छ । यो ठीक होईन् ।’
नेपाल जुट उद्योग संघले ५ वर्षअघि नै भारत सरकारसँग एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन माग गरेको थियो । संघको अनुरोधमा भारतको कर विज्ञको टोलीले सुनसरी र मोरङका जुट उद्योगको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो । उद्योगको स्थलगत अध्ययन तथा निरिक्षण पश्चात टोलीले भारत सरकारसमक्ष उत्पादन वर्गीकरणको आधारमा फरक–फरक एन्टी डम्पिङ लगाउने सिफारिश गरेको थियो । सोही बमोजिम हालसम्म नेपाली जुट उद्योगले भारतलाई एन्टी डम्पिङ शुल्क बापत वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
करिब ८ दशकअघि विराटनगरको रानीमा विराटनगर जुट मिल्सको स्थापना भएसँगै नेपाली जुटका तयारी वस्तुहरु भारत निर्यात हुँदै आएका छन् । हाल सुनसरी मोरङ करिडोरका ११ मध्ये ६ जुट उद्योगहरुले तयारी उत्पादन भारत निकासी गर्दै आएका छन् । बाँकी ५ उद्योगहरु यसअघि नै सरकारको अस्थिर निति, राजनितिक द्वन्द्व, विद्युत आपुर्तिमा समस्या, एन्टी डम्पिङ र बैंक तथा बिमाको चर्को ब्याज लगायतका कारणले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भईसकेका छन् ।
जसमा विराटनगर जुट मिल्स, गुह्येश्वरी टर्वाइन, सि.एम जुट मिल्स, निक्की जुट मिल्स र पाथीभरा जुट मिल्स बन्द भईसकेका जुट उद्योगहरु हुन् । हाल अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, नेपाल जुट मिल्स, रघुपति जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स र चन्द्रशिव जुट मिल्स मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेको उद्योगले भने बोरा, धागो, होसियन, सेकिङ र टर्वाइन यार्न लगायतका तयारी उत्पादनहरु निर्यात गर्दै आएका छन् ।
