विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न गठित समितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ ।
जग्गा आपूर्ति ऐन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मूल समितिले मन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण उप–समितिका संयोजक महेशराज तिम्सिनाले विस्तार योजना अन्तर्गतका कामहरु भईरहेको भएपनि आवश्यक बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुआब्जा निर्धारण समितिले विस्तार क्षेत्र भित्रका जग्गाको मूल्याकङ्न गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, मुआब्जा निर्धारण हुनु अगावै विभागीय मन्त्रालयले बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मन्त्रालयसँग बजेटको प्रबन्ध गरिदिन माग गर्ने निर्णय गरेर पत्राचार गरेको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ । विस्तार क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा निर्धारणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित उप–समिति गत साउन १३ गते गठन गरिएको थियो । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, विराटनगर महानगरपालिका, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहने गरि उप–समिति गठन गरिएको थियो । विस्तार क्षेत्रभित्रका जग्गाधनीलाई हकदाबी प्रस्तुत गर्नका लागि २०७७ चैत २४ गते सूचना जारी गरिएको थियो ।
विराटनगर विमानस्थललाई ३ हजार मिटरको धावनमार्ग सहित सुविद्यासम्पन्न अत्याधुनिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा परिणत गर्ने सरकारको योजना छ । हाल विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग भने १ हजार ५ सय मिटरको रहेको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि २०७७ कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १२६.४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । धावनमार्ग विस्तारका लागि मोरङ र सुनसरीको जमिन आवश्यक पर्छ । तर, जग्गाधनीले सरकारी मुल्याङ्नको आधारमा नभई चलनचल्तीको भाउको आधारमा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेपछि विमानस्थल विस्तारको कार्य अड्किएको हो ।
विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारको ६०, प्रदेश सरकारको ४० र स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत लगानी सम्झौता २०७७ भदौ १० गते भएको थियो । सरकारका तीन निकाय लगानी साझेदार भएका कारण जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति समेत त्यहि अनुसार गठन गरिएको थियो । मोरङ र सुनसरी तर्फको १२७३ कित्ता जग्गा विमानस्थल विस्तार क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिने छ । यी जग्गाका धनीले आफ्नो निस्सासहित हकदाबी पाउनु पर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराईसकेका छन् ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९, १० र ११ बमोजिम जग्गाधनी व्यक्तिहरुले मुआब्जाका लागि दाबी गर्ने ३५ दिन अवधिको सूचना सार्वजनिक भए अनुसार दर्ता भएका जग्गाको समग्र मूल्यांकन गरेर मुआब्जा निर्धारण गरिने छ । जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रुख, बिरुवा, घर, टहरा लगायतका संरचनाको विवरण खुलाएर मुआब्जा दाबी गर्न पाउनेछन् ।
विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङतर्फ १ हजार १२२ कित्ता र सुनसरीतर्फको १४५ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिने छ । यो जमिन अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरणका लागि २० अर्ब रुँपैया लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण उप–समितिका संयोजक तिम्सिनाले प्रारम्भिक चरणमा २५ प्रतिशत भएपनि रकम मन्त्रालयले पठाउँदा मात्रै काम अगाडी बढाउन सहज हुने बताउनुभयो । मन्त्रालयले पैसा नपठाउँदा मुआब्जा निर्धारण प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने उहाँको भनाई छ । ‘मुआब्जा निर्धारण गरिसक्दा बजेट नआए त्यसको नकारात्मक असर पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही भएर पहिले बजेटको प्रबन्ध मिलेपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारणको काम अघि बढ्नेछ ।’
साबिकको विमानस्थलाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने यकीन गरिएको छ । प्राधिकरणले १० वर्षभित्रमा विराटनगर विमानस्थललाई ३ हजार मिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि जग्गा बाहेक १३ अर्ब रुँपैया लागत अनुमान गरिएको छ । सन् २०२०–२०२३ सम्ममा टर्मिनल भवन र रन–वे स्ट्रिप विस्तारका लागि ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी २०२४–२०२६ मा वास्ता (पानी ढलो) ३ किलोमिटर डाइभर्सन र एप्रोज लाईट व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि २ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । २०२७–२०३० मा ७ अर्ब बराबरको थप संरचना निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङतर्फ ८० बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा अधिग्रहण हुने भएको छ । यसैगरी सुनसरीतर्फ ३१ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण हुने भएको छ ।
साविकको १ हजार ५०० मिटरको विमानस्थललाई ३ हजार मिटर लम्बाई सहितको धावन मार्गमा विस्तार गर्नका लागि १० बर्षे योजना राखिएको छ । पहिलो २ वर्षमा भने जग्गा अधिग्रहण र टर्मिनल भवनको निर्माण प्रक्रिया अघि सार्ने तयारी छ ।
