विराटनगर । अनावश्यक व्ययभार कम गर्न भन्दै सरकारी क्वाटरमा बसाई सरेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा स्वकीय नियुक्ति गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मन्त्रीविहिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २/२ जना प्रमुख स्वकीय र स्वकीय नियुक्ति गरेका हुन् । गएको कात्तिक १५ गते पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका राईले १६ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मुख्यमन्त्री राईले सानो आकार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मा केदार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा ईन्द्रबहादुर आङबो, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मा हिमाल कार्की र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा जयराम यादवले पाएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफुसँगै राखेका थिए । त्यसयता मन्त्रिमण्डललाई पुर्णता दिन नसकेका मुख्यमन्त्री राईले व्यवभार घटाउन भाडामा बस्नुको सट्टा सरकारी क्वाटरमा सरेको प्रचार गर्दै मन्त्रीविहिन मन्त्रालयमा २ जना प्रमुख स्वकीय र २ जना स्वकीय नियुक्ति गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा निर्मल भण्डारी र स्वकीय सचिवमा रोहित गौतमलाई नियुक्ति दिएका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा किशन भगत र स्वकीय सचिवमा उदय यादवलाई नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्त भएका भण्डारी अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मोरङ जिल्लाका सचिव हुन् । गौतम भने अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटी सदस्य तथा अखिल फोर्स महानगरका अध्यक्ष हुन् । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त भएका भगत अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव हुन् भने यादव युवा संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
स्वकीय सचिव सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले नियुक्त गर्ने पद हो । तर, मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव नियुक्त गरिदिएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत यसको चर्को विरोध भएको छ । बुधबार विराटनगरस्थित सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको सरकारी क्वाटरमा बसाई सर्दै मुख्यमन्त्री राईले आफु अनावश्यक खर्च कटौती गर्न खोजेको बताएका थिए । तर, मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री स्वयंमले प्रमुख स्वकीय र स्वकीय नियुक्ती गरिदिएर प्रदेश सरकारको टाउकोमा मासिक १ लाख ४१ हजार ६ सय १२ रुँपैयाको व्यवभार थपिदिएका छन् ।
स्वकीयको नियुक्ती स्वयंम मन्त्रीले गर्ने भएपनि उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक सहितको सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी सरहको हुन्छ । प्रमुख स्वकीयको पारिश्रमिक अधिकृत र स्वकीयको पारिश्रमिक सुब्बा स्तरका कर्मचारीहरु सरह हुने प्रदेश १ सरकारको ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा उल्लेख गरिएको छ । २०७८ सालको निति तथा कार्र्यक्रमले व्यवस्था गरे अनुरुप साउन १ गतेदेखि निजामती कर्मचारीहरुको तलबमान २ हजारका दरले वृद्धि गरिएको छ । जसअनुसार हाल अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको तलब ३५ हजार ९९० बाट बढे्र ३७ हजार ९९० पुगेको छ । यस्तै नायब सुब्बाकोे तलब ३० हजार ८१६ बाट बढे्र ३२ हजार ८१६ पुगेको छ । यसरी खर्च कटौती गर्ने दलिल पेश गर्दै आएका मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा जनशक्ति थप गरेर मासिक १ लाख बढीको व्ययभार थपिदिएपछि जनस्तरबाटै यसको चर्को विरोध समेत भएको छ ।
सम्बन्धित बिषयमा बोल्दै अनेरास्ववियु कार्यबाहक अध्यक्ष ओसिम आलमले मन्त्रालयमा आउने चिठ्ठीपत्र, निमन्त्रणा र आवश्यक कागजात आदानप्रदानका लागि मात्र प्रमुख स्वकीय र स्वकीय नियुक्त गरिएको बताए । उनले प्रमुख स्वकीय र स्वकीयहरुको नियुक्ती अल्पकालिन रहेको जानकारी दिए । मन्त्रीमण्डलले पुर्णता पाएसँगै उनीहरुको नियुक्ती फेरिने उनको भनाई छ ।
‘यसअघि पनि शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले राजिनामा दिँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सो मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेका थिए । त्यतिबेला पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वकीय सचिवमा एकजनालाई नियुक्ती गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘योे संविधानले दिएको अधिकारी हो ।’
